Law For Women’s: भांडण सोडा, पत्नीला फक्त ‘हे’ जरी म्हणाला, तरी खावी लागेल जेलची हवा; कायदा वाचून लग्न करायलाही घाबराल

Law For Women’s: आपल्या समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. पितृसत्ताक मानसिकतेमुळे स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन अद्याप भेदभावपूर्ण आहे. देशातील ग्रामीण भागात आजही स्त्रियांवर वारंवार अत्याचार केले जातात. विशेष म्हणजे लाजिरवाणी बाब ही आहे की, स्त्रियांवर अत्याचार करण्यामध्येपण बऱ्याचदा दुसर्‍या स्त्रिचाच समावेश असतो. आजही सासरच्या मंडळींकडून नव्या सुनेशी तुसडेपणाने वागले जाते. हुंडा पद्धत कायद्याने बंद झाली असली, तरीदेखील हुंड्याची मागणी केली जाते. हुंड्यावरुन सुनेला त्राससुद्धा दिला जातो. परिणामी बऱ्याचदा त्रासाला कंटाळुन पिडीत स्त्री अखेर स्वत:चा शेवट करुन घेते. भारतातल्या कानाकोपर्‍यात रोजच घरगुती हिंसाचाराचे बळी जात आहे. लहाणपणापासून बंधनामध्ये बंदिस्त केल्याने पिडीत स्त्री अन्यायाविरोधात  एक शब्दही न काढता सगळं सहन करत राहते. (Law For Women’s)

आज खऱ्या अर्थाने स्त्री पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. जर आपण शैक्षणिक क्षेत्राचा विचार केल्यास, तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल ती म्हणजे, आज या क्षेत्रात देखील मुली मुलांपेक्षा अग्रेसर आहेत. असं असलं तरी देखील आज समाजाचा स्त्रिकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन फारसा बदलला नाही. एकटी स्त्री रात्री अपरात्री घराच्या बाहेर सुरक्षित फिरू शकेल, असे वातावरण या समाजात तयार झालेलं नाही. एकीकडे स्त्री घराच्या बाहेर बऱ्याच गोष्टी सहन करत असली, तरीदेखील बऱ्याच स्त्रियांना घरात देखील सुरक्षित स्थान नाही. कधी हुंडा, तर कधी अपत्यावरून तिला छळाचा सामना करावा लागतोय. बरेच सुशिक्षित लोकदेखील या अन्याय करणाऱ्याच्या यादीत आपल्याला पाहायला मिळतात.

हळूहळू काळ बदलत चालला आहे. शिक्षणामुळे मानसिकतेतसुद्धा बदल घडत चालला आहे. मात्र पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात बदल झालेला नाही. नवीन सुन म्हणजे काही ना काही गोष्टींवरुन त्रास देण्याचा विडाच सासरच्या मंडळींनी उचललेला असतो. बर्‍याचदा मुलीचे आईवडिल ज्याच्यावर विश्वास ठेऊन आपली मुलगी देतो तोच (पती) त्या मुलीवर अमानुष अत्याचर करतो. मुलगी मात्र तोंड बंद करुन गपगुमाने सगळ सहन करत राहते. मात्र आता या परिस्थितीत बदल होतो आहे. कारण घरघुती हिंसाचाराला पायबंद घालण्यासाठी कठोर कायदे करण्यात आले आहे. त्यामुळे तुम्ही जर घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरत असाल किंवा तुमच्या ओळखीतील स्त्रीला घरगुती हिंसाचारास सामोरे जावे लागत असेल तर हा कायदा तुमच्यासाठीच आहे. सविस्तर जाणुण घेऊयात या लेखात, काय आहे घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदा? आणि कोणते फायदे या कायद्याअंतर्गत होतात याची संपूर्ण माहिती आम्ही तुम्हाला या लेखात देत आहोत. हेही वाचा: सेक्समुळे महिलांचे वजन वाढते? जाणून घ्या लग्नानंतर वजन वाढण्याची कारणे

विवाहित महिलेचे कौटुंबिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००५ मध्ये हा कायदा (Law For Women’s) २६ ऑक्टोंबर २००६ पासून संपूर्ण भारतात हा कायदा लागु आहे. सोबत राहणार्‍या साथीदाराकडून म्हणजेच पतीकडून पिडीत महिलेचा व तिच्या मुलांचा छळ होत असल्यास तसेच सासरच्या मंडळींकडून छळ होत असल्यास या कायद्याअंतर्गत पिडीत महिला न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे न्याय मागु शकते. छळ करणार्‍यांविरोधात तक्रार करुन तिचे सर्व हक्क ती कायद्यअंतर्गत (Law For Women’s) मागु शकते. न्यायदंडाधिकारी छळापासून संरक्षण करण्यासाठी पिडीतेचे आर्थिक व शारिरीक संरक्षणाचे आदेश याअंतर्गत देऊ शकतात. हेही वाचा: मुलं मोठी झाल्यावर पालकांनी त्यांच्या सोबत झोपणे पडू शकते महागात, कारण वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का..

कायद्याअंतर्गत कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय?
या कायद्यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराची सविस्तर व्याख्या करण्यात आलेली आहे. या व्याख्येनुसार जर एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाला असेल तर पिडीत महिला या कायद्यान्वये न्याय मागु शकते. मारहाण करणे, लैंगिक छळ करणे, मानसिक छळ, आर्थिक छळ ईत्यादींचा यामध्ये उल्लेख आहे. याशिवाय वारंवार अपमानित करणे, शिवीगाळ करणे, हुंडा किंवा मालमत्तेसाठी धमकावणे, अपत्य होत नसल्यामुळे वारंवार हिणवणे या सर्वांचा समावेश कौटुंबिक छळात होतो. जर तुमच्यासोबत अथवा तुमच्या ओळखीतल्या महिलेसोबत असा कुठलाही प्रकार होत असल्यास, तुम्ही पोलिसांकडे तक्रार करुन न्यायदंडाधिकार्‍याकडे न्याय मागु शकता.

या कायद्याचा कसा वापर करायचा?
स्त्री सगळं काही गपगुमाने सहन करते, त्यामुळेच हिंसाचार करणार्‍यांना हिंमत मिळत जाते. परंतू हा कायदा पिडीत स्त्रिला तिच्या हक्कांची जाणीव करुन देतो. या कायद्याचा आधार घेऊन स्त्री तिच्याविरुद्ध होणारे अत्याचार थांबवू शकते. शारिरीक व मानसिक हिंसाचाराबाबत नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार स्त्रीला याअंतर्गत मिळतो. वैद्यकीय उपचारांचा खर्च मिळतो. दागदागिने व काही मालमत्तांवर महिला आपला अधिकार सांगु शकते. स्त्रिला सुरक्षित घरात राहण्याची मुभा मिळते. याशिवाय ते घर विकण्याच्या पतीच्या अधिकारावरसुद्धा प्रतिबंध येतात. मोफत कायदेविषयक सल्ला पिडीतेला मिळतो. तसेच काही सामाजिक संस्थांकडूनसुद्धा काही सेवा तिला पुरवण्यात येतात. पिडीतेच्या निवासाची व्यवस्था सामाजिक संस्थांकडून केली जाते. भारतीय दंड संहिता कलम ४९८ अ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार नोंदवता येते. तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२५ नुसार स्वत:च्या अपत्यासाठी अतिरीक्त पोटगीसुद्धा मागता येते. हेही वाचा: पुरुषांच्या या सवयींकडे स्त्रिया होतात आकर्षित; फक्त आकर्षितच नाही, आपलं सर्वस्व देण्यासही असतात तयार..

घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्याअंतर्गत अनेक महिलांनी अन्यायाला वाचा फोडली आहे. वारंवार होत असलेल्या अत्याचाराला कंटाळुन तक्रार दाखल करत अत्याचार करणार्‍यास शिक्षासुद्धा झाली आहे. हळूहळू महिलावर्ग जागृत होत आहे. सहन करण्याऐवजी प्रतिकाराची भावना वाढीस लागलेली पाहायला मिळत आहे. परंतू तरीदेखील आजही ग्रामिण भागातील अवस्था बिकटच आहे. आजही स्त्रिकडे वस्तू म्हणून बघण्याची मानसिकता बाळगणारे लोक आहेत. पण त्यांच्यावर जरब बसवण्यासाठीच हा कायदा आहे. मात्र या कायद्याची व्यापक स्तरावर जनाजागृती होणे गरजेचे आहे. पिडीत महिलेपर्यंत हा कायदा व त्या सबंधित माहिती पोहचणे जरुरी आहे. जेणेकरुन पिडीत महिला तिच्याविरुद्ध होणार्‍या अन्यायास वाचा फोडून न्याय मिळवू शकेल.

हेही वाचा:पशुखाद्यामध्ये या पदार्थांचा करा समावेश; निरोगी रोग्याबरोबरच गाई म्हशी दूधही देतील दुप्पट..

गरम पाणी पिण्याचे फायदे कदाचित तुम्हाला माहितीही असतील; पण तोटे जाणुन तुम्हालाही बसेल धक्का..

सेक्समुळे  महिलांचे वजन वाढते? जाणून घ्या लग्नानंतर वजन वाढण्याची कारणे..

पाकिस्तानला पराभूत करत श्रीलंकेने फायनलही जिंकला आणि रोहित शर्माचं तोंडही बंद केलं

 या पाच गोष्टींतून महिलांना भेटतो भरपूर आनंद; पत्नीला हव्या असतात या गोष्टी .

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम

Comments are closed.