महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जखमांवर मोदी सरकारने चोळले मीठ; दर कमी करण्यासाठी घेतला ‘हा’ निर्णय
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे यावर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असलं तरी, आता बाजारपेठांमध्ये कांद्याला चांगला भाव मिळत असून, आवक वाढून देखील कांद्याचे भाव स्थिर राहिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. एकीकडे अनेक बाजारपेठांमध्ये कांद्याची आवक वाढून देखील दर स्थिर राहिल्याने, शेतकरी सुखावला असला तरी, दुसरीकडे मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी चिंतेत असून येणाऱ्या काही दिवसांत कांद्याचे दर देखील ढासळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी अचानक वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे यावर्षी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे पाहायला मिळाले. वातावरणात अचानक बदल झाल्याने, कांद्यावर प्रचंड रोग पडला. विविध रोगांमुळे यावर्षी शेतकऱ्यांचा कांदा बळावला नाही. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात खूप मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून आले.
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यवहार काही दिवस बंद ठेवून देखील, कांद्याचे भाव काही कमी झाले नव्हते. कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी देखील चांगलाच सुखावल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. राज्यात कांद्याची आवक (Onion Arrival) मोठ्या प्रमाणात वाढूनही दर कमी झाले नसल्याने, आता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या एकप्रकारे विरोधातच निर्णय घेतला आहे.
आवक वाढून देखील कांद्याचे दर कमी होत नाहीत, म्हणून आता केंद्र सरकारने (Central Government) यात हस्तक्षेप केला आहे. मोदी सरकारने कांद्याचे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून, आता साठवणूकीतला कांदा बाजार समित्यांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असणारी राज्यातील लासलगाव आणि पिंपळगावमध्ये साठवणुकीतला कांदा यायला सुरुवातही झाली आहे. मात्र तरी देखील दरात घसरण झाली नसून, याउलट दर वाढल्याचेच चित्र आहे. कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी साडेतीन हजार रुपये दर मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
काय आहे केंद्राचा निर्णय?
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे सुरुवातीला फार मोठं नुकसान झाले. अचानक वातावरणात बदल आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला लावलेला कांदा अक्षरशः सडून गेला. आता मात्र या फेब्रुवारीपासून कांद्याची आवक आणि दरात देखील वाढ होत आहे. बाजारपेठांमध्ये आवक वाढून दर देखील स्थिर राहिल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता चार पैसे मिळू लागले होते. मात्र आता कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील काही बाजार समित्यांना टार्गेट करण्यास सुरुवात केली असून, या बाजारपेठांना साठवणुकीतला कांदा पुरवला जात आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी, अद्याप दर मात्र स्थिर आहेत. परंतु दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सुरुवातीला अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले, उत्पन्नात कमालीची घट झाली. मात्र आता दर चांगला मिळत असताना, केंद्र सरकारने हा घेतलेला निर्णय चूकीचा असून, यामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात दर ढासळण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे.
हेही वाचा- कृषी विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय; शेतकऱ्यांना मिळणार तब्बल ‘एवढ्या’ लाखांची मदत..
उस उत्पादक शेतकऱ्यांचा गोडवा या सरकारनं पुन्हा हिरावून घेतला; सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का
ई-केवायसी कशी करायची? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया; …अन्यथा पीएम किसान हप्ता होईल बंद..
तुरा येऊन ऊस म्हातारा झाला,तरी कोणी नाही नेला; संतप्त शेतकऱ्याचा व्हिडिओ व्हायरल
‘या’ कारणामुळे महाराष्ट्रातला कांदा दर्जेदार असूनही भाव नाही; केंद्र सरकारच्या…
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
