Onion export ban : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अच्छे दिन कधी येणार? जाणून घ्या केंद्र सरकारचा प्लॅन..
Onion export ban : 2014 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Loksabha elections) भारतीय जनता पार्टीने (BJP) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र सत्तेत आल्यानंतर, गेली दहा वर्ष नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या केंद्र सरकारने अक्षरशः शेतकऱ्याला हवालदिल केल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. 2014 ला मिळत असणारा भावही 2024 मध्ये मिळताना दिसत नाही. इतकच नाही, तर खतांच्या किमतीं देखील दुपटीने वाढल्या आहेत.
शेतकऱ्याला आर्थिक मदत म्हणून केंद्र सरकार दरवर्षी सहा हजार रुपये पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर जमा करत आहे. शेतकऱ्यांच्या मतांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने ही चाल खेळली आहे. हेही आता लपून राहिले नाही. मात्र एकीकडे सहा हजार रुपयाचे अमिष दाखवून दुसरीकडे केंद्र सरकार शेतकऱ्याची लय लूट करत आहे, याकडे मात्र शेतकरी कानाडोळा करताना पाहायला मिळतोय.
शेतकऱ्यांच्या सर्वच शेतमालाला सध्या कवडीमोर भाव मिळत असून, कांदा उत्पादक शेतकरी देखील हवालदिन झाला आहे. 2024 हे लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने, आता केंद्र सरकारचा निवडणुकी संदर्भातला प्लॅन देखील समोर आला आहे. 2024 निवडणुका पर्यंत शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळणार नसल्याचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. त्याचे कारण म्हणजे, मध्यम वर्गाची नाराजी आपल्यावर ओढवून घेण्याची कोणतीही रिस्क केंद्र सरकार घेऊ इच्छित नाही.
लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीकडून राम मंदिराचा वापर करण्यात येणार, हेही आता लपून राहिले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार धार्मिक मुद्द्याला आपला ज्वलंत मुद्दा बनवणार आहे. साहजिकच या धार्मिक आणि भावनिक मुद्द्यामुळे महागाई बेरोजगारी, आणि शेतकऱ्याचे प्रश्न निश्चितच बाजूला सारले जाणार आहेत. हेही उघड झाले आहे.
देशातला कांदा उत्पादक शेतकरीही (Onion farmers) हवालदील झाला आहे. अक्षरशः कांदा कवडीमोल भावाने विकला जात असून, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च देखील निघत नसल्याचे चित्र आहे. देशातला शेतकरी पूर्णपणे हवालदार असला तरी केंद्र सरकार याविषयी कोणतीही ठोस पावले उचलताना पाहायला मिळत नाही. गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होऊन देखील केंद्र सरकारने निर्यातबंदी कायम ठेवल्याने, अमर्यादित काळासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येणार नाहीत, हेही उघड झालं आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या भावासंदर्भात केंद्र सरकारला धोरण राबवताना सपशेल अपयश आले आहे. कधी सर्वसामान्यांना शेतमाल आपल्या आवाक्याबाहेर किंमतीमधून खरेदी करावा लागतो. तर कधी शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल होतो. या सगळ्यांचा मध्य साधण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. शेतमालाच्या भावा संदर्भात केंद्र सरकारकडे कोणतेही धोरण नसल्यामुळे, येणारा काळ शेतकऱ्यांसाठी प्रचंड आव्हानात्मक असणार आहे.
Ishan Kishan : हार्दिक पांड्याशी जवळीक साधनं ईशान किशनला भोवले; ..म्हणून आहे संघातून बाहेर..
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
