कृषी विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय; शेतकऱ्यांना मिळणार तब्बल ‘एवढ्या’लाखांची मदत
शेती हा प्रकार पूर्णतः निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्याचं जगणं फार कठीण असल्याचं कोणालाही वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. निसर्गात होत असणारे विविध बदल अचानक कोसळणारा अवकाळी पाऊस, वातावरणात होणारे बदल, यामुळे शेती करणं अलीकडच्या काळात एका जुगारा सारखाच प्रकार असल्याचं बोललं जातं.
महाराष्ट्र शासन, तसेच केंद्र शासन देखील, शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे अनुदान देत असतं, मात्र तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात काही वाढ होताना पाहायला मिळत नाही. मात्र आता महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक योजना सुरू केली असून, या योजनेचे अनेकांकडून कौतुक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने सुरू केलेल्या या योजनेचे नाव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर “कृषी स्वावलंबन” योजना असं आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश हा शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देताना, जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी देखील प्रयत्न या योजनेअंतर्गत केला जाणार आहे. मात्र या योजनेचा लाभ हा फक्त महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतीलच शेतकरऱ्यांना मिळणार आहे.
बासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही एप्रिल २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना ,सातारा कोल्हापूर,सांगली रत्नागिरी,मुंबई आणि सिंधुदुर्ग वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना अडीच लाख रुपयांपर्यंतची मदत केली जाणार आहे.
अनुसूचित जातीतील, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. यापूर्वी कृषी विभागाकडून विशेष घटक योजना आणि “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना” या दोन योजना स्वतंत्रपणे राबवण्यात येत होत्या, मात्र आता या दोन्हीं योजना एकत्रित राबवण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असून शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा देखील होताना दिसतो आहे.
अनुदान मर्यादा-
नवीन विहीरीसाठी जास्तीत जास्त अडीच लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. जुन्या विहीरीच्या दुरुस्तीसाठी- ५०हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. इनवेल बोअरींगसाठी- २० हजार रुपये तर पंप संचासाठी- २५ हजार रुपये, वीज कनेक्शन १० हजार रुपये आणि शेततळ्यातील प्लास्टिक कागदासाठी एक लाख रुपये असं या योजनेचं एकूण स्वरूप असणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ-
लाभार्थी हा अनुसूचित जातीतील शेतकरी असणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांकडे ‘सक्षम प्राधिकरणा’ने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर कमीतकमी ०.४० हेक्टर आणि जास्तीत जास्त ६.०० हेक्टर शेत असलं, बंधनकारक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिलं जाणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे अडीच लाखाच्या वर नसायला हवं, अशी देखील अट ठेवण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार बुळ आहे काय? दिग्गजांच्या संतप्त सवालानंतर पवार आक्रमक!म्हणाले..,”
उस उत्पादक शेतकऱ्यांचा गोडवा या सरकारनं पुन्हा हिरावून घेतला; सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का
ई-केवायसी कशी करायची? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया; …अन्यथा पीएम किसान हप्ता होईल बंद..
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
