‘या’ धोरणांमुळे भारताची बेभरवशाचा निर्यातदार देश म्हणून जगात ओळख; शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार कसं लुटतंय, वाचा सविस्तर

भारत कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, मात्र या देशात शेतकऱ्यांची अवस्था पाहिली तर, हा देश कृषीप्रधान (Agricultural) आहे का? याविषयी नक्कीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होता. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे भारत जगभरात बेभरवशाचा निर्यातदार (Exporter) देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. याचा खूप मोठा फटका आता शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर होताना पाहायला मिळत आहे. मात्र अशी कोणती धोरणे आहेत, ज्यामुळे भारताची जगभरात अशी प्रतिमा बनलीय? याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत.

२०१४ पूर्वी भारतीय जनता पार्टीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असे आश्वासन दिलं होत. मात्र उत्पन्न दुप्पट तर झालं नाहीच, पण शेतीसाठी, पिकांसाठी लागणाऱ्या खतांच्या किंमती मात्र दुप्पट झाल्याचं पाहायला मिळाले. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या निर्यात धोरणामध्ये सातत्य नसल्यामुळे, याचा मोठा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर झाल्याचे दिसून आले आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारताच्या शेतमालाला चांगली मागणी असूनही, केंद्र सरकार योग्य अशी निर्यात करत नसल्याने शेतकऱ्यांना काही अच्छे दोन येताना पाहायला मिळत नाहीत.

जागतिक बाजारपेठांमध्ये कांदा, द्राक्षे, डाळिंब, तसेच दुग्धजन्य पदार्थांना चांगली मागणी असूनही, भारत अपेक्षित निर्यात करत नसल्याने, आता जागतिक बाजारपेठेत भारताची प्रतिमा ही ‘बेभरवशाचा निर्यातदार’ देश म्हणून झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे, देशातल्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल निर्यात होत नाही. साहजिकच याचा फटका शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर होताना दिसत आहे. केंद्र सरकारचे हे धोरण शेतकऱ्यांचे जीवन अंधारात घालण्यासारखा प्रकार आहे.

बेभरवशाचा निर्यातदार देश अशी ओळख

आपल्या देशाला कृषिप्रधान देश म्हणून जगभरातून का ओळखलं जातं, यावरूनच आपल्या देशच्या शेतमालाचे उत्पन्न काय असेल, याचा अंदाज तुम्ही लावू शकता. देशात हरित क्रांतीनंतर देशातला शेतकरी शेतीमालाच्या उत्पन्नात दररोज नवनवीन उच्चांक गाठत गेला. मात्र त्याच्या मालाला पर्याप्त बाजारपेठ मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. पशुधनाचा विचार केला तर, आपण जगभरात आघाडीवर आहोत. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे मात्र शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला त्याचबरोबर प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्यात कशी, कुठे आणि कधी करणार आहोत? या विषयी आपल्याकडे ठोस असं काही धोरणच उपलब्ध नाही. आणि त्यामुळे आपला शेतकरी उत्पादक काढून उत्पन्नाच्या बाबतीत पाठीमागे राहिलाय. आता देखील यंदाचा द्राक्ष हंगाम जवळपास शेवटच्या टप्प्यावर आला तरी, देखील अजुनही चीनला निर्यात सुरू झालेली नाही.

या कारणामुळे चीनला होणारी निर्यात रखडली

सुपर, अनुष्का त्याचबरोबर काळ्या रंगाच्या (जम्बो) द्राक्षांची मोठ्या प्रमाणात चीनमध्ये निर्यात केली जाते. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या महाभयंकर काळात देखील चीनने भारतातून साधारण अडीच हजार टन द्राक्ष आयात केली होती. आणि आता तर निर्यातीसाठी अतिशय अनुकूल वातावरण असून देखील, द्राक्षांचा हंगाम संपत आला तरीदेखील, अद्याप भारतातून द्राक्षांची निर्यात होऊ शकली नाही. यावर्षी सुमारे चार हजारांहून अधिक द्राक्ष चीनला निर्यात होण्याची शक्यता होती. तशी चीनने मागणीदेखील केली होती. परंतु फक्त धोरण निश्चित नसल्यामुळे, त्याचबरोबर हंगामाचे योग्य असं नियोजन केलं गेलं नसल्याने, ही निर्यात होऊ शकली नाही.

चीनच्या तुलनेत युरोपियन देशांचे निर्याती संदर्भातले नियम खूपच कडक आहेत. तरीदेखील आपल्या शेतकऱ्यांची गेल्या वर्षी युरोपात १ लाख टनांहून अधिक द्राक्षांची निर्यात झाली होती. दुसरीकडे युरोपियन देशापेक्षा चीनचे निर्याती संदर्भात नियम खूपच शिथिल आहेत. त्याचबरोबर चीनची बाजारपेठ देखील मोठी आहे. तरीसुद्धा केंद्र सरकारने आणि, सरकारी यंत्रणांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं, पाहायला मिळत असून, याचा मोठा फटका आता शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो आहे.

बटर, दुधासाठीही बाजारपेठ खुली नाही.

गाय, म्हशींचच्या अनेक प्रजाती भारतात आढळत असल्याने, भारत देश जगात सर्वाधिक पशुधन असलेल्या देशात पहिल्या क्रमांकावर येतो. तरीसुद्धा जगाच्या तुलनेत आपण दूध आणि दुधापासून बनवलेल्या पदार्थाच्या उत्पन्नात खूप खालच्या क्रमांकावर आहे. वास्तविक पाहता आपण दुधाच्या उत्पादनात अग्रेसर असून दुधापासून बनणारे पदार्थ निर्यात करायला हवेत. मात्र असं कुठेही होताना दिसत नाही. आपण आपल्या देशातून बटर आणि दूध पावडरीची निर्यात होते. परंतु इथं देखील केंद्र सरकारच्या धोरणाचा गोंधळ उडालेला आहे. बटर निर्यात फक्त आपण बांगलादेश आणि आखाती देशांनाच करतो. त्यामधून उत्पन्न फार कमी मिळते. युरोपियन देशांचा विचार केला तर त्या देशांमध्ये दूध आणि बटर यांची खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. शिवाय उत्पन्न देखील अधिक आहे. मात्र निर्यातीसाठी लागणारे, युरोपिय देशांचे आवश्यक निकष आजही आपल्याला पूर्ण करता आले नाहीत. आणि हे निकष पूर्ण व्हावेत यासाठी केंद्रीय यंत्रणांना देखील काही वाटत नाही.

आपल्या डेअरींकडून जर हे निकष पूर्ण करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने यंत्रणा राबवली, तर युरोपियन देशामध्ये आपण बटर आणि दुधापासून बनवलेल्या पावडर मोठ्या प्रमाणात निर्यात करू शकतो. या निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांच्या आणि देशाच्या देशाच्या उत्पन्नात देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. मात्र असं ठोस धोरण केंद्र सरकार राबवताना दिसत नाही. आणि याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर आणि इतरांवर होताना पाहायला मिळतो.

दूध भुकटीच्या निर्यातीचा गोंधळ आजही कायम

भारतात मोठ्या प्रमाणात पशुधन असल्याने दूध उत्पन्न ठीक ठाक निघत असतं. जेव्हा आपल्याकडे जास्त प्रमाणात दुधाचं उत्पन्न निघत, नेमकं त्याच वेळेस आपण दुधापासून बनवलेल्या भुकटीच्या निर्यातीचा विचार सुरू करतो. अचानक कुठल्याही मालाची निर्यात होत नसते, हे केंद्र सरकारच्या लक्षात येत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. कुठल्याही मालाचा अचानक निर्यातीचा निर्णय घेतल्यास भाव पाडून मागली केली जाते. निर्यातीत सातत्य राखल्यास अनेक देश आपल्या सोबत करार करायला देखील इच्छुक असतात. मात्र या संदर्भात देखील केंद्र सरकारचे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नसल्याचं पाहायला मिळत.

शेतीमाल निर्यातीचे धोरण अजूनही नाही

कांदा उत्पादनात भारत हा जगातील आघाडीचा देश आहे. तरी देखील शेतकऱ्यांचा कांदा नेमक्या कोणत्या देशात विकला जाऊ शकतो, या विषयी कुठलेही ठोस धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. कांद्याच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ झाल्यानंतर, कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते‌. मात्र त्याचे नियोजन करताना केंद्र सरकार कुठेही पाहायला मिळत नाही. कांद्याचे उत्पादन वाढले की, निर्यातीचा विचार केला जातो, आणि कांद्याची कमतरता भासली की, आयात केली जाते, मात्र या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे कुठलेही धोरण तयार नाही. याचा खूप मोठा फटका शेतकऱ्यांना आजही भोगावा लागतोय.

Market friendly’ धोरणाची आजही प्रतीक्षा?

आपला देश कृषी उत्पन्नात अग्रेसर असून, देखील केवळ फक्त बाजारस्नेही धोरणामुळे आपण आपल्या शेतकऱ्यांना आपणच खड्डा खोदून पुरत आहोत. हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. व्यवसायाच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरण्यासाठी याबाबत ठोस असे धोरण आखणे गरजेचं आहे‌. आपण जेव्हा निर्यातीमध्ये सातत्य ठेवू तेव्हाच आंतरराष्ट्रीय देशांना आपण निर्यातीबाबत विश्वास देऊ शकू. आणि विश्वास दिला तरच, ते आपल्याशी निर्याती संदर्भात करार करतील. तेव्हाच निर्यातदार देश म्हणून आपली प्रतिमा तयार होईल, मात्र केंद्र सरकार याकडे सपशेल दुर्लक्ष करून, आपल्याच शेतकऱ्यांना खाईत ढकलत असल्याचे, चित्र सध्या देशात पाहायला मिळत आहे.

हे देखील वाचा Xiaomi च्या ‘या’ दोन फोनमुळे सगळ्याच स्मार्टफोनचा उठलाय बाजार; भन्नाट फिचर्स आणि किंमत जाणून हा फोन तुम्हाला घ्यावाच लागेल

कसं जगायचं शेतकऱ्यांनी? नवीन वर्षातही शेतकरी अवकाळी पावसामुळे हवालदिल; शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान वाचून..

फक्त याच शेतकऱ्यांना कृषी सन्मान योजनेचा अकरावा हप्ता चार हजाराचा मिळणार; ‘तुम्हाला’ही घेता येणार लाभ, करा ‘हे’

लोकशाहीचा खून! पराभव समोर दिसल्याने योगींची खेळी? संपाच्या कार्यकर्त्यांनी पकडला ईव्हीएम मशीन घेऊन जाणारा ट्रक; वाचा संपूर्ण प्रकरण