… तर कांद्याला चांगला बाजारभाव (Onion Price) मिळेल, शेतकऱ्यांनी केली ‘ही’ मागणी; शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी नक्की कोण खातंय?

On Dec 2, 2021

पुणे प्रतिनिधी,
Today’s Onion Price: नुकतेच मोदी सरकारने देशात तीन कृषी कायदे रद्द केले. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांकडून एक मागणी होताना पाहायला मिळता आहे. ती म्हणजे शेतीमालाला हमीभाव मिळावा. आपण नेहमीच कांद्याच्या दरात(Onion Rate) कायम चढ-उतार पहात असतो. त्यामुळे याचा फटका शेतकरी व ग्राहक वर्गाला होत असतो. मात्र दरातील चढ उताराचा फायदा हा व्यापाऱ्यांचा होतो.

कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक द्दद्द कायम कांद्यामुळे फटका बसत असतो. मात्र व्यापारी मालामाल होताना पाहायला मिळतात. शेतकऱ्याने कांदा पिकासाठी केलेला खर्च झालेले पैसे सुध्दा शेतकऱ्याच्या हाती लागत नाहीत. त्यामुळे इतर 23 पिकांप्रमाणेच कांदा पिकाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे अशी मागणी आता शेतकऱ्यांकडून होताना पाहायला मिळत आहे.

महाराष्ट्रातील मुख्य पिकांचा विचार केला तर कांदा, कापूस आणि सोयाबीन ही प्रमुख पिके आहेत. एमएसपीवरील (हमीभावातील) देशव्यापी चर्चेदरम्यान महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेकडून सरकारला कांद्याची किंमत (Onion Rate) वैज्ञानिकदृष्ट्या निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. कांदा व्यापाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः वैतागला आहे. त्यामुळेच आता कांद्याला हमीभाव मिळाला पाहिजे या मुद्यावर शेतकरी आता आक्रमक झाला आहे.

कांदा उत्पादनावर किती खर्च होतो हे सरकारने त्यांच्या संबंधित एजन्सीकडूनच ठरवायला हवे. कांदा पिकातून मिळगत किती आहे हे पाहून इतर पिकांप्रमाणेच कांद्याला किमान 50 टक्के नफा जोडून किमान किंमत ठरवली पाहिजे त्याखाली कांदा खरेदी केल्यास ते कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून तब्बल 75 वर्षे झाली तरीसुद्धा आजपर्यंत कांदा पिकाबाबत कोणतेही धोरण नाही.

कांद्यासाठी कुठलेच धोरण नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आता कष्टकरून आणि कर्जबाजारी होऊन वैतागला आहे. त्यामुळे कांदा पिकासाठी सर्वात प्रथम कांदा दराचे धोरण ठरणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र मत राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले. वास्तविक पाहता कृषिप्रधान देश म्हणून देशाची जगात ओळख आहे. मात्र देशातील तरुणांनी कुठल्या आशेने शेती उद्योगाकडे पाहायचे. हा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कांद्याला नेमका दर किती द्यायचा?
राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने 2017 साली एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालात प्रति किलो कांदा उत्पादनाखर्च 9.34 रुपये आहे असे नमूद केले होते. 2017 च्या तुलनेत आज प्रचंड महागाई वाढली आहे. डिझेल असेल किंवा पिकांसाठी लागणारी खत, कीटकनाशके त्याचसोबत शेतमजुरांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे आज प्रतिकिलो उत्पादनावरील खर्च 18 रुपयांवर गेला आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना अशा परिस्थितीत कांद्याला किमान 30-32 रुपये दर मिळायला हवा. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे कधीकधी शेतकऱ्यांना 2-3 रुपये किलो या दराने कांदा विकावा लागत आहे. एवढी अवहेलना कुठल्याच व्यवसायाची होत नसेल. त्यामुळे कांदा उत्पादनावरील खर्चाप्रमाणे हमीभाव ठरवा अशी मागणी राज्य कांदा उत्पादक संघटना अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी नक्की कोणामुळे अडचणीत?
नाफेड च्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून उत्तम दर्जाचा कांदा विकत घेतला जातो. परंतु त्यामानाने कांद्याला भाव दिला जात नाही, असा आरोप राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून करण्यात आला आहे. सरकारी एजन्सीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य भाव देत नाही, मग व्यापारी ते कुठे देतील? अशी देखील संघटनेकडून टीका करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांकडून 10 रुपये किलो दराने कांदा विकत घेतला जातो. तोच कांदा बाजारात ग्राहकांना 50 रुपयांपर्यंत विकला जातो. यामुळे शेतकरीही खूष नाही आणि ग्राहकही अस्वस्थ होतात. त्यामुळे आता सरकारने मध्यस्थांच्या मुजोरीला कुठेतरी आळा घालणं गरजेचं आहे. कांदा महाग शेतकऱ्यांमुळे नाही तर मध्यस्थ लोकांमुळे होत आहे असे भारत दिघोळे म्हणाले.

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम