शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे केंद्र सरकार झुकले; कृषी बिलाविषयी काय म्हणाले अमित शहा? वाचा सविस्तर!

वादग्रस्त शेती कायद्याविरोधात संपूर्ण देशभरातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात केलेल्या आंदोलनाचे पडसाद देशभर उमटले. हरियाणा आणि पंजाब या दोन राज्यात कृषी विधेयक कायद्याविरुद्ध खूप तीव्र आंदोलन झाल्याचे पाहायला मिळाल्यानंतर अखेर भारत सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या भूमीत आंदोलन करण्याची परवानगी दिली. केंद्र सरकारने जरी दिल्लीत आंदोलन करण्याची परवानगी दिली असली तरी,शेतकऱ्यांनी मागितलेल्या जंतर-मंतर या मैदानावर आंदोलन करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने नाकारली असून सरकारने निरंकारी मैदानावर आंदोलन करण्याची परवानगी दिल्याने हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

पंजाब हरियाणा आणि हरियाणा दिल्ली या राज्यांच्या सीमेवर केंद्राने खूप मोठ्या प्रमाणात जवानांचा फौजफाटा तयार केला होता. या सीमेवर शेतकऱ्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात आपले आंदोलन चालू ठेवले आहे. आंदोलनाविरुद्ध केंद्राने फौजफाटा उभा केला. या आंदोलकांवर,शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराचा फवारा,पाण्याचा फवारा,एवढेच नाही तर अगदी दगडफेकही करण्यात आल्याचे दिसून आले. तरीसुद्धा शेती विधेयकाविरुद्ध एकजुट झालेला शेतकरी,मागे हटायला तयार नव्हता. आणि म्हणून अखेर केंद्र सरकार या आंदोलनापुढे झुकल्याचे दिसून येत आहे. शेती विधेयक कायद्याविषयी सरकार शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यास तयार आहे असं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बोलून दाखवले.

स्पष्ट बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधी निर्णय घेऊन शेतकऱ्याची लुटमारी करण्याचे काम करत आहे. अशी टीका केंद्र सरकारवर विरोधक सातत्याने करताना दिसून येत आहेत. दरम्यान अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या,समस्या असतील त्याच्यावर विचार करण्याची तयारी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दाखवली असल्याचं म्हटलं. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी तीन डिसेंबरला शेतकऱ्यांना या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बोलावलं असल्याची माहिती अमित शहा यांनी एएनआयला या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.