कांद्याच्या किमतींमध्ये नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने उचलले हे पाऊल.

0

देशातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे मोठा फटका बसला‌. त्यातच केंद्र सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय घेतल्यामुळे,त्याच्या जखमांवर मीठ चोळल्यासारखं झालं. काल पुन्हा केंद्र सरकारने कांदा आयात निरीक्षण शुल्क माफ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दीड ते दोन हजार रुपयांचा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्या सारखं झालं,असून येणाऱ्या दिवसात कांद्याला किती दर राहील या मोठ्या संभ्रमावस्थेत कांदा उत्पादक शेतकरी असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

गेल्यावर्षी भाजप सरकारने कांदा जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी सुखावला होता. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळतील अशी सर्वत्र चर्चा रंगू लागली होती. मात्र यावर्षी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. त्यात केंद्र शासनाने बंदी उठवली. आणि आता आयात निरीक्षण शुल्कही माफ केलं. भाजप सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी हतबल झाला असून त्याला आता प्रतिक्विंटल दीड ते दोन हजार रुपये तोटा सहन करावा लागणार असल्याचे,कृषी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कांद्याच्या किमतीतमध्ये नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही आयत निरीक्षण शुल्क माफ करत आहोत. अशी माहिती उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर दिली आहे. त्यांनी ही माहिती देताना ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचं एक पत्रही जारी केलं आहे.

शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळवे, म्हणून आम्ही कांदा जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळला असल्याचे,भारतीय जनता पार्टीने मोठ्या अभिमानाने सांगितले. एकीकडे शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले असं सांगायचं,आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांची अशी मुस्कटदाबी करायची. हे बीजेपीचे शेतकरी विरोधी धोरण आहे. असं विरोधकांकडून बोललं जातंय.

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम

Leave A Reply

Your email address will not be published.