जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाला?

26 जानेवारी 2015ला फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारने केला. फेब्रुवारी 2020 मध्ये ठाकरे सरकारने या योजनेला स्थगितीही दिली. महाविकास आघाडी सरकारकडून जलयुक्त शिवार या योजनेची आता एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात दिले आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ आकसापोटी आहे, आणि अशाने सरकार काही चालेल असं वाटत नाही,असं भाजप म्हणत आहे. परंतु कॅगने या योजनेविषयी काय म्हटलं आहे,हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे.

जलयुक्त शिवार या योजनेचे ध्येय दरवर्षी 5000 गावे दुष्काळ मुक्त करण्याचे होते. दरवर्षी पाच हजार याप्रमाणे पाच वर्षात पंचवीस हजार गावे कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करायची हा या योजनेचा उद्देश होता.

9 हजार 633 कोटी खर्च झालेल्या जलयुक्त शिवार ह्या  योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाविकासआघाडी सरकारने केला. सप्टेंबर 2020 मध्ये कॅगने दिलेल्या अहवालात देखील ही योजना अपयशी ठरल्याचे म्हटले. परंतु कॅगने या योजनेत घोटाळा झाल्याचे कुठेही म्हटले नाही.

*जलयुक्त शिवार योजनेबद्दल काय म्हटलं आहे कॅगने?

जलयुक्त शिवार या योजनेवर 9630.65 एवढा खर्च करण्यात आला. पाण्याची गरज भागवणे आणि भूजल पातळी वाढवणे, यामध्ये सरकारला खूप कमी यश आलं. असंही गॅगने म्हटलं.

22 हजार 586 गावांमध्ये 6.41 लाख काम सुरू करण्यात आली. या कामांमधील 6.3 लाख कामे पूर्ण करण्यात आली.

अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्य पाणीपुरवठा विभागाचं अपुरं नियंत्रण असंही कॅगच्या अहवालात म्हटलंय.

अभ्यास केलेला 183 गावांमध्ये ग्रामविकास आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे,पाण्याचा पुरेसा साठा निर्माण झालेला नाही. 80 गावं पाण्याने स्वयंपूर्ण झालेली  आहेत,असा दावा केला होता. त्यापैकी केवळ 29 गावंच पाण्याने परिपूर्ण झाल्याचे दिसून आले. असं कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.