Government scheme: राज्य सरकारची भन्नाट योजना, 8 रुपयांत मिळणार पोटभर पौष्टिक जेवण..

Government scheme: केंद्र सरकार (Central government) बरोबरच राज्य सरकार (state government) देखील नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवत असतं. महाविकास आघाडी (maha Vikas aagaadi) सत्तेत आल्यानंतर, राज्यात अनेक ठिकाणी 10 रुपयांत शिवभोजन थाळी सुरू केली गेली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात गरीब नागरिक उपाशी राहू नये, यासाठी अशा प्रकारच्या योजना मोठ्या प्रमाणात राबवल्या जातात. कर्नाटक सरकारने देखील 5 रुपयांत इंदिरा कॅन्टीन (Indira canteen) सुरू केलं आहे. आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने इंदिरा रसोई योजना (Indira rasoi Yojana) सुरू केली आहे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gahlot) यांनी राज्यातला नागरिक उपाशी राहू नये, यासाठी इंदिरा रसोई योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आता राज्यातल्या नागरिकांना केवळ आठ रुपयांमध्ये पोटभर पौष्टिक जेवण मिळणार आहे. काँग्रेसला (Congress) या योजनेमुळे आगामी विधानसभा निवडणुककीत फायदा होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

तसं पाहायला गेलं तर, राजस्थान सरकार अनेक लोककल्याणकारी अनेक योजना राबवत आहे. राजस्थान सरकारने 2022/ 23 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. 2020 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून २१३ नागरिक संस्थांमध्ये त्याचबरोबर 358 स्वयंपाकी मार्फत ही योजना राबवली जात होती.

2022/2023 च्या अर्थसंकल्पामध्ये राजस्थान सरकारने या योजनेचा विस्तार करताना 358 स्वयंपाकी करून तब्बल 1000 स्वयंपाकी वाढवल्या आहेत. राजस्थान सरकारने सुरू केलेल्या योजनेला तब्बल दीडशे कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती अर्थसंकल्प अधिवेशन देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून, सुमारे 9.25 कोटी जेवणाची ताटे दिली जात आहेत.

 काय आहे या योजनेची खासियत

राजस्थान सरकारने सुरू केलेल्या योजनेची खासियत म्हणजे, नागरिकांना पौष्टिक आहार केवळ आठ रुपयात मिळणार आहे. राज्य सरकार प्रत्येक थाळी पाठीमागे सतरा रुपयाचे अनुदान कॅन्टीन चालवणाऱ्यांना देणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून काय मेनू असेल, याविषयी देखील स्पष्टता करण्यात आली आहे. एका जेवणाचा ताटामध्ये शंभर ग्रॅम डाळीची भाजी, 100 ग्रॅम हिरव्या भाज्या, 250 ग्राम चपाती, आणि सोबत लोणचं असा जेवणाचा मेनू असणार आहे.

योजनेची अंमलबजावणी

या योजनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात आली असून, जेवणाच्या मेनू आणि वेळेचे नियोजन या समितीकडे देण्यात आले आहे. याबरोबरच सरकारकडून किचनसाठी पाच लाख रुपये एका वेळी देण्यात येणार आहेत. तर दरवर्षी तीन लाख रुपये आवर्ती खर्चासाठी देण्यात येणार आहेत. सकाळी साडेआठ वाजता नाश्त्याची वेळ ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दुपारचे जेवण तीन वाजता, आणि संध्याकाळचे जेवण पाच ते नऊ या वेळेत दिले जात आहे.

हे देखील वाचा Maharashtra Nagar Parishad Recruitment 2023: या उमेदवारांसाठी 1,782 जागांची भरती; जाणून घ्या सविस्तर..

e-commerce website: या सरकारी वेबसाइटने Flipkart, amazon चा उठवला बाजार; प्रचंड स्वस्तात मिळतात वस्तू..

Yashasvi Jaiswal: यशस्वीच्या दमदार पदार्पणामुळे भारताच्या या दिग्गज खेळाडूचे करिअर संपुष्टात..