शेती: शेतात जाईला रस्ता नाही? चिंता करू नका, ‘असा’ करा घरबसल्या अर्ज तहसिलदार येईल बांधावर..
शेती: तुकडेबंदी कायदा आणून देखील शेतजमिनीची मोठ्या प्रमाणात विभागणी होत असल्याचं पाहायला मिळतं. जमिनीची विभागणी होत असल्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांना रस्त्याची अडचण निर्माण होत असल्याचे देखील निदर्शनास येत आहे. आपल्या शेतजमिनीत जायला शेजारचा शेतकरी रस्ता देत नसल्याने, मोठ्या प्रमाणात वाद देखील सुरू आहेत. एवढेच नाही, तर या वादाचं मोठ्या भांडणात देखील रूपांतर झाल्याचे तुम्ही तुमच्या आपणास पाहिलेही असेल. मात्र शेतजमिनीत जायला रस्ता नसेल, तर विनाकारण आसपास असणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत भांडून काही उपयोग नाही. तुम्हाला तुमच्या शेतजमिनीत जाण्यासाठी रस्ता हवा असेल, तर तुम्ही सरळ तहसीलदारला अर्ज करणं आवश्यक आहे. हा अर्ज तुम्ही कोणत्या कलमानुसार दाखल करू शकता? त्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? यासंदर्भातील सविस्तर माहिती आज आपण पाहणार आहोत.
शेत रस्त्यासाठी अर्ज करण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे? यासाठी कोणती कागदपत्रं आवश्यक आहेत? सोबतच अर्ज केल्यानंतरची प्रोसेस काय असते? याविषयी सविस्तर माहिती घेऊया. सर्व सर्वप्रथम आपण अर्ज कसा करायचा पाहूया..
या कलमानुसार करा अर्ज
अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याचं अलीकडच्या काळात अधिकतेने समोर आल्याचे पाहायला मिळते. अनेकांना प्रश्न पडतो, शेतजमिनीत जाण्यासाठी अलीकडच्याच काळात रस्त्यासंदर्भात का अडचण निर्माण झाली आहे? या विषयी अनेक जण बोलताना म्हणतात, पूर्वी लोकं रस्त्याचे महत्त्व ओळखून एकमेकांना शेतातून माल बाहेर काढण्यासाठी मुभा देत असत. आता परिस्थिती बदलली आहे, आता अनेकांकडून एकमेकांना अडवण्याचा जाणून बुजून प्रयत्न होतो. आणि म्हणून, रस्त्याच्या घटना अलीकडच्या काळात समोर आल्या आहेत. मात्र शेतजमिनीत जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना जरी अडवण्यात येत असेल तरीदेखील, तुम्हाला “महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये” शेतात जाण्यासाठी रस्त्याचा अर्ज तहसीलदार यांच्याकडे करण्यात येतो. अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारला शेतकऱ्याच्या बांधावर येऊन, शेतकऱ्याला रस्ता द्यावा लागतो.
आता आपण हा अर्ज कसा करायचा हे पाहू…
शेतजमिनीत जाण्यासाठी रस्ता मिळवा यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधीत तहसिलदारांकडे एक लेखी अर्ज करणं आवश्यक आहे. आता आपण हा अर्ज कसा करायचा, हे अगदी सोप्या भाषेत उदाहरणासहीत समजू घेऊयात.
प्रती,
मा तहसीलदार साहेब,
तालुक्याचं नाव
अर्ज – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966नुसार कलम 143 अन्वये मी शेत रस्त्यासाठी अर्ज करत आहे.
विषय – शेतात जाणे-येण्यासाठी जमिनीच्या बांधावरून कायमस्वरुपी रस्ता मिळणेबाबत.
अर्जदाराच्या जमिनीचा तपशील –
नाव -गाव -जिल्हा – (लिहायचा आहे)
गट क्रमांक – किती क्षेत्र आहे ते हे.आर. आकारणी – रुपये (कराची रक्कम) इत्यादी सविस्तर माहिती लिहा.
लगतच्या शेतकऱ्यांची नावं आणि पत्ता –
लगतच्या शेतकऱ्यांची नावं आणि पत्ता, याठिकाणी तुम्हाला तुमच्या म्हणजेच अर्जदाराच्या क्षेत्राच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या चारही दिशांना कोणकोणते शेतकरी आहेत त्यांची नावे, तसेच पत्ता लिहिणं आवश्यक आहे.
आतापर्यंत व्यवस्थित अर्ज भरल्यानंतर तुम्ही मायन्यात खालीलप्रमाणे लिहू शकता..
मी (तुमचं संपूर्ण नाव टाका) गावाचं नाव– येथील कायमस्वरूपी रहिवासी असून. या गावातील, गट क्रमांक –मध्ये माझ्या मालकीची — हेक्टर आर क्षेत्र आहे. या जमिनीमध्ये येण्या-जाण्यासाठी गावच्या नकाशावर रस्ता नाही आहे. त्यामुळे मला शेतीची मशागत करण्यासाठी बैलगाडी तसेच इतर काही अवजार घेऊन जाण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सोबतच शेतात विविध पीक आल्यानंतर ते बाहेर काढण्यासाठी देखील मोठी अडचण निर्माण होत आहे.
तरी मौजे (गावाचं नाव टाका) तालुका– गावाचे नाव याठीकाणचा गट क्रमांक — मधील तुम्हाला ज्या दिशेने रस्ता हवा आहे, त्या दिशांची नावे टाकायची आहेत. या हद्दीवरून येण्या-जाण्यासाठी शेतातला माल बाहेर काढण्यासाठी बैलगाडी जाण्याईतका कायमस्वरूपी शेत रस्ता मंजूर करण्यात यावा, ही विनंती.
आपला विश्वासू,
(तुमचं नाव)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये तुम्ही केलेल्या अर्जासोबत तुम्हाला काही कागदपत्रे जोडावी लागतात.
तुमच्या म्हणजेच, अर्जदाराच्या जमीनीचा तसेच ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या बांधावरून तुम्ही रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या क्षेत्राचा कच्चा नकाशा जोडणं आवश्यक आहे.
तुमच्या म्हणजेच अर्जदाराच्या क्षेत्राचा तीन महिन्यांच्या आतमधला सातबारा आवश्यक आहे.
आपल्या क्षेत्राच्या चारही बाजू लगत असणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे, त्यांचा पत्ता, सोबतच त्यांच्या जमिनीचा असणारा तपशील देखील तुम्हाला या अर्जाबरोबर द्यावा लागणार आहे.
तुमच्या शेतजमिनीत जाण्यासाठी तुम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये केलेला अर्ज तहसीलदार यांच्याकडे दाखल केला की, तुम्हाला म्हणजेच अर्जदाराला सोबतच तुम्ही ज्यांच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, अशांना नोटीस काढली जाते. आणि यासंदर्भात प्रत्येकाला म्हणणं मांडण्याची संधी दिली जाते.
सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, तहसीलदार स्वतः अर्जदाराच्या तसेच, संबंधित शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन, प्रत्यक्ष पाहणी करतात. आणि शेतकऱ्याला खरोखरच अडचण आहे का? या संदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेतात. तहसिलदारांना जर शेतकऱ्याला खरोखरच रस्त्याची आवश्यकता आहे, असं वाटलं तर, तसीलदार लगेच रस्त्यासंदर्भात आपला आदेश पारित करतात. आणि शेतकऱ्याचा शेतरस्ता मंजूर करतात.
तहसीलदाराने अर्जदाराचा अर्ज मंजूर केल्यानंतर, तहसीलदार आपला आदेश पारित करतात, मात्र आदेश पारित करत असताना लगतच्या शेतकऱ्याचं जास्त नुकसान होणार नाही, हे देखील पाहिलं जातं. साधारण आठ फूट रुंदीचा रस्ता तहसीलदार पीडित शेतकऱ्याला देत असतात. मात्र जर तहसीलदार यांनी दिलेला निर्णय संबंधित शेतकर्‍यांना मान्य नसेल, तर शेतकरी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात. एवढंच नाही तर एका वर्षाच्या आत लगतचा शेतकरी दिवाणी न्यायालयात देखील खटला दाखल करू शकतो.
हे देखील वाचा Bear: या कारणामुळे बहाद्दराने पिकाची राखण करण्यासाठी चक्क ५०० रुपये रोजंदारीने अस्वल’च ठेवलं कामाला प्रकरण जाणून…
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! घरबसल्या मोबाईलवर असा पहा फेरफार उतारा अगदी सोप्या भाषेत..
प्रधानमंत्री आवास योजना: घरबसल्या तुमच्या मोबाईलवर अशी पहा घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी..
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
