उत्तर प्रदेशमध्ये सरकार विरोधी लिहिणाऱ्या पंधरा पत्रकारांवर गुन्हे दाखल झाले त्याचे काय?

युवराज कर्चे,महाराष्ट्र लोकशाहीसाठी,

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक भारतचे मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी यांना काल गुरुवारी रायगड पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर राज्यात भाजपानेते मंडळींनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली. अर्नब गोस्वामी यांना अटक केल्याप्रकरणी निषेध करणारं ट्विट विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही केलं. एवढेच नव्हे तर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील अर्नबच्या अटकेचा प्रकार,हा आणिबाणीची आठवण करून देणार आहे असं म्हटलं.

१९७७ साली आणीबाणी संपली मात्र मानसिकता अजूनही कायम आहे. असं देवेंद्र फडणीस यांनी अर्नबच्या अटकेनंतर म्हटलं. तर चंद्रकांत पाटील यांनी भारतीय लोकशाहीची गळचेपी करणारी घटना आज महाराष्ट्रात घडली. महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस हा काळा दिवस आहे असं म्हटलं.  मात्र महाराष्ट्रात जर भारतीय जनता पार्टीचं सरकार असतं, आणि पोलिसांनी ही कारवाई केली असती, तर बीजेपीचा स्टॅड काय असता? त्याचबरोबर महाराष्ट्रात बीजेपीचं सरकार असत तर, ही कारवाई झाली असती का? हाही मोठा प्रश्नच आहे.

अर्नब गोस्वामी यांच्या पत्रकारितेविषयी वेगळं सांगायची आवश्यकता नाही. त्यांची पत्रकारिता ही संपूर्ण देशाला माहिती आहे. अर्णब गोस्वामी हे पत्रकारिता करतात की, भारतीय जनता पार्टीचा अजेंडा चालवतात? हा प्रश्न अनेक दिग्गजांनी अनेकवेळा उपस्थित केला आहे. अलीकडच्या काळात सरकार विरोधी ते कधी बोलले आहेत का नाही? हे सध्या कोणालाही सांगता येणार नाही यावरूनच बरचसं चित्र स्पष्ट होतं.

अर्नब गोस्वामी यांच्या अटकेचं राजकारण होत असले तरी, दुसरीकडे अन्वय कुटुंबियांना न्याय मिळाला पाहिजे, ही गोष्ट कशी काय विसरून चालेल? सलग दोन महिने सुशांत सिंग राजपूत यांच्या आत्महत्येचे कवरेज आपण माध्यमांवर पाहिलं. खास करून रिपब्लिक भारतवर. या प्रकरणात तर सुशांत सिंग राजपूत यांची सुसाईड नोटही नव्हती. तरीसुद्धा या प्रकरणाची कशाप्रकारे चौकशी झाली, हे आपणा सर्वांना माहिती आहे. या प्रकरणाचंही राजकारण झालं. हे हि तितकच खर आहे. मात्र आपण निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो,ही खूप समाधानाची बाब आहे.

सुशांत सिंग प्रकरणात सुसाईड नोट नसतानाही आपण निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो. मग सुसाईड नोट असूनही अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी का होऊ नये? याविषयी आपण विचार करायचा नाही का? भारतीय जनता पार्टीच्या नेते मंडळीकडून पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम महा विकास आघाडी सरकारकडून केले जातेय असं म्हटलं असलं तरी, हे सत्य नाही हे तितकच खरं आहे. कारण पत्रकार आणि या घटनेचा काहीही संबंध नाही. अर्णब गोस्वामी यांच्या स्टुडिओचं डिझाईन वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक यांनी केलं होतं. या डिजाइनचे पैसे दिले नसल्याने, नाईक यांनी आत्महत्या केली, आणि या आरोपाखाली अर्णवला अटक केली आहे. ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. या घटनेचा आणि पत्रकारितेचा काहीही संबंध नाही.

सत्य काय आहे? हे अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर स्पष्ट होईलच. पण त्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्षपणे चौकशी होणं खूप गरजेचे आहे. अर्णव गोस्वामी यांना अटक झाली,ही लोकशाहीची हत्या आहे, असं बीजेपु म्हणतो आहे,मात्र यामुळे अन्वय नाईक कुटुंबाच्या न्यायाचा प्रश्न बाजूला सरकतोय,हे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतेमंडळींनी लक्षात घ्यायला हवं.

ज्या राज्यात बीजेपीची सत्ता आहे, त्या राज्यात काही घटना घडल्या तर, भारतीय जनता पार्टीची मंडळी त्या गोष्टीविषयी निषेध करताना कुठेही पाहायला मिळत नाहीत. हीदेखील वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. गेल्या वर्षभरात उत्तरप्रदेशमध्ये 15 पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. हे आपल्याला माहिती आहे का?

*गेल्या वर्षभरात उत्तरप्रदेशमध्ये १५ पत्रकारांवर गुन्हे दाखल झाले*

बीजेपीची सत्ता असणाऱ्या उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या वर्षभरात सरकार विरोधी लिहिणाऱ्या 15 पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कोणत्या कारणांसाठी या पत्रकारांवर योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हे दाखल केले? हे आपण थोडक्यात पाहूया!

16 ऑक्टोंबरला जनसंदेश टाईम्सचे पत्रकार,सुरेश बहादूर सिंग आणि धनंजय सिंग यांच्यावर गोपनीय कागदपत्रे अवैधरित्या मिळवून बातमी छापल्या प्रकरणाखली गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सीतापुरमध्ये पत्रकार रवींद्र सक्सेना यांनी क्वारंटाईन सेंटरमध्ये असणाऱ्या गैरसोय  विषयी 16 सप्टेंबर रोजी वार्तांकन केलं होतं. सरकारविरोधी केलेल्या वार्तांकन विषयी त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पत्रकार पंकज जैस्वाल यांनी, मिर्झापूरच्या सरकारी शाळांमध्ये ३१ऑगस्ट २०१९ला मुलांना मीठ चपाती देत असल्याचं वार्तांकन केलं होतं. त्यांनी केलेल्या या वार्तांकनामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. नंतर वाद झाल्यावर हा गुन्हा मागे घेण्यात आला.

पंतप्रधानांनी दत्तक घेतलेल्या डोमरी गावातील लोक उपाशी मरत असल्याचे वार्तांकन १९जून २०२०ला पत्रकार सुप्रिया शर्मा यांनी केलं होतं. सुप्रिया शर्मा यांच्यावरही कलम ५०१,२६९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

मोहरमच्या वेळी शांतता भंग केल्याच्या आरोपाखाली लखनऊचे ज्येष्ठ पत्रकार असद रिझवी यांना सहा सप्टेंबर २०१९ला नोटीस पाठवली होती.

अशा एकूण पंधरा पत्रकारांवर योगी आदित्यनाथ सरकारने गुन्हे दाखल केले आहेत. काही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने दाखल केलेल्या गुन्ह्याविषयी ताशेरे ओढले आहेत. मात्र उत्तर प्रदेश सरकारने सरकार विरोधी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करताना कसलीही कसर सोडली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

एखाद्या वार्तांकनाविषयी,बातमी विषयी काही तक्रार असेल तर, तुम्ही प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे जाऊन तक्रार दाखल करू शकता. सरकार विरोधी लिहिणाऱ्या पत्रकारांवर असे थेट गुन्हे दाखल करता येत नसतात, मात्र उत्तर प्रदेश याला अपवाद आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये अशा घटना घडतात,तेव्हा मात्र सध्या अर्णब गोस्वामी यांना अटक केल्याच्या विरोधात निदर्शनं करणाऱ्यांना लोकशाहीची हत्या झाल्याचे जाणवत नाही. हा अजब प्रकार आहे.

खालील लिंक वरून आमच्या व्हॉटसअप ग्रुप ला जॉईन व्हा

https://chat.whatsapp.com/Fn1Puupsh2sJyle0BMKgJI