Onion Subsidy: एका क्विंटलसाठी 350 रुपये अनुदान; कांद्याच्या अनुदानासाठी असा करा अर्ज..

Onion Subsidy: राज्यातला कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion farmer) कांद्याला दर नसल्यामुळे हवालदिल झाला. सुरुवातीला अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचा कांदा सत्तर टक्क्याहून अधिक संपुष्टात आला. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पुन्हा कांद्याचे विक्रमी उत्पादन केले. या वर्षी तरी दर मिळेल, या आशेने शेतकऱ्याने खर्च देखील मोठ्या प्रमाणात केला. मात्र या वर्षी शेतकऱ्याला कांदा अक्षरशः रस्त्यावर फेकावा लागला. अनेक शेतकऱ्यांनी शेतातून कांदा काढणे देखील परवडत नसल्याने, शेतातच कांदा जाळून देखील टाकल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या.

सरकारच्या धोरणावर विरोधकांनी जोरदार टीका केल्यानंतर, देखील सरकार शांत झोपून राहिल्याची परिस्थिती महाराष्ट्राभर पाहायला मिळाली. मात्र आता कांदा संपत आल्यानंतर, सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी जाहीर केली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्याच्या कांद्यावर अनुदान जाहीर केले असले तरी देखील शेतकरी या सबसिडीवर संतुष्ट नसल्याचे चित्र आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या कांदा खरेदी अनुदानावर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देताना सरकारने काही अटी देखील घातल्याने शेतकरी नाराज आहेत. जे शेतकरी परराज्यात आपला कांदा विक्री करणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांना मात्र या अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

कांदा उत्पादन करण्यासाठी जवळपास एका क्विंटल मागे चौदाशे ते दीड हजार रुपये खर्च येतो. सध्या बाजारामध्ये केवळ 200 ते 600 रुपये दर मिळत आहे. सरकार 350 रुपये सबसिडी देणार असल्याने हा दर 500 ते 800 रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. साहजिकच यामुळे शेतकऱ्यांना काहीच मिळणार नसल्याची परिस्थिती आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांदा खरेदीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला. कांदा खरेदीसाठी सरकारकडे कोणतेही धोरण नसल्याचे अधिवेशनात पाहायला मिळालं. नाफेड कांदा खरेदी करायला सुरुवात केली नसताना देखील, मुख्यमंत्री यांनी खोटी माहिती दिली.

अधिवेशनात झालेल्या गदारोळामुळे सरकारने प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये सबसिडी जाहीर केली. सबसिडी जाहीर केल्यानंतर, शेतकऱ्यांना सबसिडी कशाप्रकारे मिळणार? याची उत्सुकता लागून राहिली होती. अखेर ही उत्सुकता संपुष्टात आली असून, यासंदर्भात राज्य सरकारकडून आदेश काढण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना तीनशे ऐवजी साडेतीनशे रुपयांचे अनुदान एका क्विंटल मागे मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त 200 क्विंटल पर्यंत शेतकरी घेऊ शकतात.

असे मिळणार अनुदान

राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार मुंबई बाजार समिती शिवाय इतर खाजगी बाजार समितीमध्ये कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना साडेतीनशे रुपये अनुदान मिळणार आहे. सोबतच नाफेडला कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील या अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र राज्यातील व्यापाऱ्यांना, तसेच इतर राज्यातून आवक होणाऱ्या कांद्याला देखील या योजनेतून सरकारने वगळले आहे. याशिवाय जे शेतकरी इतर राज्यात आपला कांदा विकणार आहेत, अशांना देखील अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

अनुदानासाठी असा करा अर्ज

सरकारने कांदा विक्री अनुदानात साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यात काही नियम आणि अटी देखील लागू केल्या आहेत. केवळ 1फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या दोन महिन्याच्या काळात ज्या शेतकऱ्यांनी आपला कांदा विकला आहे, किंवा विकणार आहेत, अशांनाच या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, केवळ लाल कांद्यासाठीच हे अनुदान लागू असणार आहे. शेतकऱ्यांना साडेतीनशे रुपयांचे प्रतिक्विंटल अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान थेट स्वतःच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना विकलेल्या कांद्याची पावती, सोबतच सातबारा उतारा, आणि बँक खात्याच्या माहितीसह आपण ज्या बाजारपेठेमध्ये कांदा विक्री करणार आहोत, त्या बाजार समितीत या संदर्भात अर्ज करायचा आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवून देण्याची जबाबदारी किंवा प्रस्ताव संबंधित बाजार समितीमध्ये तयार केला जाणार आहे.

हे देखील वाचा Shikhar Dhawan: ..म्हणून मला करावी लागली होती HIV टेस्ट; शिखर धवनच्या खुलाशाने खळबळ..

Marriage Tips: ..होय लग्नानंतर बदलतं आयुष्य; या गोष्टी माहीत असतील तरच संसाराचा गाडा चालेल व्यवस्थित..

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजनेच्या 14 व्या हप्त्याविषयी मोठी अपडेट; जाणून घ्या त्वरित..