Wheat growers farmer: गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले मोदी सरकार; आता गहू कवडीमोल भावाने विकला जाणार ‘हे’ आहे कारण..
Wheat growers farmer: जगामध्ये भारताचा गहू उत्पादन क्षेत्रांमध्ये दुसरा क्रमांक लागतो. भारतात सर्वाधिक उत्पादन पंजाब,(Punjab) हरियाणा (Hariyana) तसेच मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) राज्यात घेतले जाते. भारत गहू (Wheat) निर्यात करण्याच्या बाबतीत एक अग्रेसर देश म्हणून ओळखला जातो. आणि म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( prime minister Narendra Modi) यांनी देखील एप्रिल महिन्यात आम्ही गव्हाचे विक्रमी उत्पादन केले असून, आता आम्ही जगाची भूक भागवू. काही देशांना आम्ही निर्यात करण्यास सज्ज असून, यासाठी तज्ञांची टीम देखील जगातील बाजारपठांमध्ये अभ्यासाठी पाठवली जाणार असल्याचे म्हंटले होते. मात्र आता अचानक गव्हाची निर्यात बंद केल्याने (Wheat Export Banned By India) देशातल्या गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास मोदी सरकारने हिरावून घेतला आहे.
विक्री निधनानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ यांचे दर वाढले. या युद्धामुळे अन्नधान्याचा देखील तुटवडा निर्माण झाला, साहजिकच यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये गव्हाची मागणी वाढली. भारतात दर वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी गव्हाचे उत्पादन देखील १०४ लाख टनावरून १११ लाख टनांपर्यंत वाढले. अशा परिस्थितीत गव्हाची निर्यात करून शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळवून देण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. या संदर्भात आम्ही जगाची भूक भागवू असं देखील केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. मात्र दोन दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने निर्यात बंदी करत शेतकऱ्यांच्या घशातला घास काढून घेतला आहे. या वर्षी उत्पादन देखील वाढल्याने, सरकार गव्हाची निर्यात करेल, अशी परिस्थिती असताना अचानक निर्यात बंदी केल्याने शेतकरी चिंतेत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी गव्हाचे उत्पादन वाढले असताना, देखील केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. भारतात गहू एमएसपी पेक्षा शंभर दोनशे रुपये अधिक विकला जात होता. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे सहाजिकच शेतकऱ्यांना आपला गहू msp पेक्षाही कमी भावाने विकला जाण्याची चिंता आहे. निर्यातबंदीमुळे एकीकडे गव्हाच्या किंमती कमी होणार असल्याने, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र दुसरीकडे शेतकऱ्यांना याचा खूप मोठा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.
दुसरीकडे शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी देखील केंद्र सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका करत शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू लागले की, बहुदा सरकारला पाहवलं नाही, असं म्हटलं आहे. दरवर्षी अन्नदात्याने कष्टाने पिकवलेल्या गहू गोदामात सडला जातो. हा गहू कवडीमोल भावाने दारू आणि इथेनॉल तयार करण्यासाठी विकला जातो. यावर्षी शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला दर मिळवून देण्याची संधी असताना देखील सरकारी धोरणांनी त्यांची पुन्हा एकदा गळचेपी केली आहे. असं म्हणत राजू शेट्टी यांनी मोदी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे.
ही होती केंद्राची योजना
2022-23 या वर्षात भारताने तब्बल 10 दशलक्ष टन गहू निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. यात ट्युनिशिया इंडोनेशिया, मोरोक्कोमध्ये गव्हाच्या शिपमेंटला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर जागतिक बाजारपेठ मिळवण्यासाठी व्यापारी शिष्टमंडळ विविध देशांमध्ये देखील पाठवणार असल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वी म्हटलं होतं. मात्र आता अचानकपणे गहू निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकारने घेतलेल्या अचानक निर्यातीमुळे शेतकरी मोठे चिंतेत असल्याचे दिसत आहे.
यामुळे निर्यातबंदीचा घेतला निर्णय
गेल्या काही दिवसांपासून गव्हाच्या किंमती वाढल्या होत्या. एमएसपी पेक्षा गहू शंभर दोनशे रुपयांनी महाग विकला जात होता. गहू २,४०० ते अडीच हजार रुपये क्विंटल प्रमाणे विकला जात असल्याने, येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये हा गहू तीन हजार रुपयांपर्यंत विकला जाऊ शकतो, असं सांगण्यात येत होतं. देशातल्या बाजारपेठांमध्ये गव्हाच्या किंमती वाढल्याने आम्ही हा निर्णय घेतला. असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र यापूर्वी झालेल्या निर्यात करांसाठी मात्र आता घेतलेला निर्णय लागू होणार नसल्याचे देखील केंद्र सरकारने जारी केलं आहे. सरकारने आपल्या शेजारील देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आल्याने, आपल्या देशाच्या अन्नधान्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं, केंद्र सरकार कडून जारी करण्यात आलं आहे.
निर्णयामागे इतरही आहेत कारणे
कुठल्याही आपत्ती परिस्थितीत अन्नधान्यांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकार धान्यांचा साठा करत असतं. केंद्र सरकार करत असलेला साठा हा सात वर्षात पहिल्यांदाच सर्वात कमी पोहचला आहे. हा साठा गेल्या वर्षापासून जवळपास 58 टक्के कमी असल्याचं समोर आलं आहे. आता याच्या कारणांचा विचार करायचा झाल्यास, गेल्या काही वर्षापासून वेगवेगळ्या योजना मार्फत सरकार ४३४.९२ लाख मेट्रिक टन गहू वाटप करत आहे. सरकारने गरीब कल्याण योजना देखील सप्टेंबर पर्यंत वाढवली, असल्याने जर गहू निर्यात केली असती, तर कदाचित २०२३/२४ला गव्हाचे आयात करावी लागली असती, हे देखील कारण असल्याचे बोलले जात आहे.
Dharmaveer Movie Review: आनंद दिघेंना जिवंत करणारा धर्मवीर..
Ration Card: आता या लोकांचे रेशन कार्ड होणार बंद! सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
