Electricity Tower: शेतातून विजेची लाईन गेली असेल, तर मिळते तब्बल एवढी रक्कम; असा घ्या लाभ..
Electricity Tower: आजकाल सर्वत्र वीज पोहोचलेली आहे. प्रत्येक गावागावात वीज उपलब्ध करून दिलेली आहे. तुमच्या शेतीसाठी लागणारी किंवा इतर वापरासाठी लागणारी वीज यासाठी तुम्हाला पैसे मोजावे लागतात. विजेच्या मीटर प्रमाणे जी काही रक्कम होईल, ती तुम्हाला द्यावी लागते. वीज तर मोफत मिळत नाही, मग सगळीकडे विजेचे खांब, डीपी पाहायला मिळतात. त्या डीपीसाठी बरीच जमीन गुंतून पडते. कारण त्याच्या आजूबाजूला थोडी जागा शिल्लक ठेवावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्याची तेवढी जमीन गुंतून पडत असते. मग त्या जागेसाठी भाडे मिळायला हवे का? जर भाडे मिळत असेल तर किती मिळते? याविषयी आपण सविस्तर जाणून घेऊया. (Electricity Tower)
मध्यंतरी सोशल मीडियावर एक मेसेज खूप व्हायरल झाला होता. आजच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात आपण प्रत्येक मेसेज कुठलीही खात्री न करता, पुढे पाठवत असतो. मग तो मेसेज खरा आहे की खोटा? याचा देखील आपण थोडासा विचार करत नाही. त्याचाच गैरफायदा बरेच लोक घेत असतात, समाजात तेढ वाढवण्याचे काम करत असतात. लोकांच्या मनात एखाद्या गोष्टीबद्दल संभ्रम निर्माण करत असतात. काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालेला मेसेज असा होता, जर तुमच्या शेतात डीपी असेल तर तर त्याला दर महिन्याला पाच हजार रुपये भाडे मिळते. यासाठी कायद्यामध्ये 2003 च्या कलम 57 अंतर्गत तरतूद असल्याचे देखील सांगण्यात येत होते. हा मेसेज खरा आहे की खोटा हे आपण पुढे जाणून घेऊयातच. (Electricity Tower)
सन 2003 मध्ये आपल्या देशात वीज कायदा आला. सन 2005 मध्ये त्यामध्ये काही रेग्युलेशन आले. त्यातमध्ये शेतातून विजेची लाईन किंवा ट्रान्सफार्मर जात असेल तर विद्युत कंपनीनं त्या शेतमालकाला त्या जागेचे भाडं द्यावं अशी कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आली होती. महावितरण अधिकारी सांगतात, त्यावेळी आपल्या राज्यातल्या कुठल्याही शेतकऱ्यांने 2003 च्या कायद्याखाली आपल्या शेतातून विजेची लाईन किंवा ट्रान्सफॉर्मर गेल्याने आपल्याला मोबदला मिळावा, असा अर्ज केला नाही, आणि त्यामुळे पुढे काही कालांतराने कायद्यातील ही तरतूद रद्द करण्यात आल्याचे महावितरणचे अधिकारी सांगतात.
त्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या मेसेजमध्ये तथ्य नाही. शेतातून डीपी किंवा विजेची लाईन गेली असेल किंवा जाणार असेल तर सबंधित शेतमालकाला प्रति महिना 5 हजार भाडे देण्यात यावे, असा कुठेही उल्लेख नाही. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला मेसेज चुकीचा आहे, असे महावितरण अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतीतील विजेच्या छोट्या लाईन्स किंवा डीपीसाठी कुठल्याही प्रकारच्या मोबदल्याची काही तरतूद नाही. जरी शेतातून जाणाऱ्या विजेच्या छोट्या लाईन्स आणि डीपीसाठी भाडे मिळत नसले तरी शेतकऱ्याला मग कशासाठी भाडे मिळते ते आपण जाणून घेऊया.
यासाठी मिळते शेतकऱ्याला भाडे: राज्यात महापारेषण किंवा इतर खासगी पारेषण कंपन्यांकडून (कंत्राटी स्वरूपात) विद्युत वाहिन्यांचे काम केले जाते. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वीज पुरवठा करण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी टॉवर (Electricity Tower) उभारलेले आपण पाहिले असेलच. राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबर 2010 या दिवशी शासन निर्णय काढला. त्यामध्ये शेतजमिनीत 66 ते 765 किलो वॉल्ट क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारलं जात असेल, तर त्यासाठी मोबदला देण्याबाबत आदेश जारी केले. त्यामुळे जर असे मनोरे म्हणजेच टॉवर शेतकऱ्याचा शेतीतून जात असतील, तर सबंधित शेतकरी मोबदला मिळवण्यास पात्र आहे.
सबंधित शेतकऱ्याची जमीन कोरडवाहू असेल, तर पारेषण टॉवरसाठी (मनोरा) (Electricity Tower) जेवढी काही जमीन व्यापण्यात आली, तेवढ्या जमिनीच्या तेथील सरकारी बाजारभावाच्या (रेडी रेकनर) 25 % मोबदला शेतकऱ्याला मिळावा अशी तरतूद करण्यात आली होती. तसेच बागायती आणि फळबागा असणाऱ्या जमिनीसाठी सरकारी बाजारभावाच्या 60% एवढी रक्कम देण्यात येईल, अशी तरतूद 2010 च्या कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुढे सन 2017 मध्ये राज्य सरकारने टॉवरखालची (Electricity Tower) (मनोरा) जमीन आणि विजेच्या तारेखाली येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला याबाबत अजून एक नवीन धोरण लागू केले होते. 2017 मध्ये घेतलेले शासनाचे धोरण अद्यापपर्यंत लागू आहे.
2017 च्या राज्य सरकारच्या नव्या धोरणाने शेतकऱ्यांचा अजूनच फायदा झाला. ज्या शेतकऱ्याच्या शेतातून 66 ते 765 किलो वॉल्ट क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर (Electricity Tower) (मनोरा) उभा केला असेल, तर प्रथम टॉवरनं व्यापलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ मोजून घेतले जाईल. त्यानंतर जेवढे क्षेत्रफळ व्यापले असेल, त्यानुसार शासकीय बाजारभावाच्या दुप्पट मोबदला सबंधित शेतकऱ्याला देण्यात यावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सबंधित शेतकऱ्याला ही रक्कम एकाच वेळी मिळणार नाही. तर ही रक्कम दोन टप्पे करुन देण्यात येते. पारेषण टॉवरच्या पाया भरल्यानंतर आणि टॉवरचे (Electricity Tower) काम पूर्ण झाल्यानंतर अशा दोन टप्प्यात सबंधित शेतकऱ्याला जमिनीचा मोबदला देण्याची तरतूद आहे.
ज्या शेतकऱ्याच्या शेतात टॉवर (Electricity Tower) उभारला नसेल परंतु पारेषण तारा सबंधित शेतकऱ्याचा शेतातून जात असतील, तर तेव्हाही शेतकऱ्याला त्याचा मोबदला मिळवता येईल. लाईनच्या तारांच्या खाली जेवढी जमीन येते, तिचे क्षेत्रफळ मोजून शेतकऱ्याला शासकीय बाजारभावाच्या 15 टक्के मोबदला मिळवता येईल, अशी तरतूद 2017 च्या नव्या धोरणात आहे. ज्या शेतकऱ्याच्या शेतातून फक्त पारेषण तारांची लाईन गेली असेल, अशा शेतकऱ्यांना मोबदला काम पूर्णत्वास आल्यानंतर दिला जातो. त्यासाठी तुम्ही जवळच्या महावितरण ऑफीस मध्ये जाऊन अर्ज करू शकता.
हे देखील वाचा Flipkart Big Saving Days Sale: आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सेल! स्मार्टफोनसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर ७० टक्के डिस्काउंट..
Second hand bike: याठिकाणी केवळ 16 हजारांत मिळतेय Hero Splendor Plus; जाणून घ्या सर्व डिटेल्स..
Marriage tips: या पाच गोष्टींतून महिलांना भेटतो भरपूर आनंद; पत्नीला हव्या असतात याच गोष्टी..
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
