भिक मागा,चोरी करा,काहीही करा,पण ऑक्सिजन पुरवठा करा; उच्च न्यायालय

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात भयंकर स्थिती निर्माण झाली असून,अनेक स्तरातून हळहळ व्यक्त केली जातेय. व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन,रेमडेसिविरची खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी असून देखील,त्याचा पुरवठा उपलब्ध होत नसल्याने,अनेक ठिकाणी भयानक स्थिती निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

देशातल्या अनेक हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सीजनचा साठा शिल्लक नसल्याचे चित्र समोर येत असून, यासंबंधी केंद्र सरकारने काही ठोस उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत तज्ञांकडून सातत्याने व्यक्त केले जात आहे. दिल्ली मॅक्स हॉस्पिटलने ऑक्सिजनचा होत असलेला अपुरा पुरवठा लक्षात घेऊन या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच सुनावले असून,काहीही करून हॉस्पिटल्सना ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध करून द्यावा,अशी उद्विग्न भावना कोर्टाने व्यक्त केली आहे.

 

‘मॅक्स हॉस्पिटलने’दाखल केलेल्या याचीकेवर बुधवारी रात्री सुनावणी झाली. ही सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विपिन संघी,रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या खंडपीठाने सुनावणी करताना, देशातल्या अनेक स्टील इंडस्ट्रीज कडून ऑक्सिजन, उपचारासाठी हॉस्पिटल्सकडे वळवा. भिक मागा,चोरी करा, काहीही करा परंतु हॉस्पिटल्सना ऑक्सिज पुरवठा करा. रतन टाटांना ऑक्सिजन पुरवठा संबंधी विचार ते आणखी मदत करतील,असं देखील न्यायलय म्हणाले.

 

दिल्लीच्या मॅक्स हॉस्पिटलने याचिका दाखल करताना याचिकेमध्ये फक्त तीन तास पुरेल एवढाच ऑक्सिजन शिल्लक असून,ऑक्सिजन अभावी चारशे रुग्णांचा जीव धोक्यात असल्याचे देखील म्हटले आहे.

ऑक्सिजन पुरवठा संदर्भात केंद्र सरकारने केलेल्या ढिसाळ नियोजनाबाबत न्यायालयाने त्यांच्या कामावर ताशेरे ओढले आहेत. ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा करण्याकरता केंद्र सरकारने आतापर्यंत काय कामे केली? सरकारला वास्तवाचं भान नसणे, हे अतिशय खेदजनक असून,आपण नागरिकांना असं मरु देऊ शकत नाही. असा केंद्र सरकारचा न्यायालयाने समाचार घेतला आहे.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावल्यानंतर आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम

Comments are closed.