‘अभाविपच्या’मागणीला यश;विद्यापीठाचा परीक्षा शुल्क’ परत करण्याचा निर्णय

आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या(ABVP) कार्यकर्त्यांनी सावित्रीबाई फुले,पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक उधळून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले. एबीव्हीपीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या या आंदोलनामुळे विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने एक पाऊल मागे जात परीक्षा शुल्क मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या मार्च २०२० मध्ये संपूर्ण देशभरात कॉविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे ताळेबंदी लावण्यात आली होती,या सत्राची परीक्षा ‘न’ घेता,विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन निकाल जाहीर करण्यात आला होता. या दरम्यान कोणतीही ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा झाली नव्हती. तरी देखील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरावे लागल्याचे निदर्शनास आले होते. कॉविडमूळे संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागले होते. आणि अश्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणे,ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे. जर परीक्षाच झाली नाही तर मग परीक्षा शुल्क कशासाठी? असा प्रश्न ‘अभाविपच्या’ कार्यकर्त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

अखिल भारतीय परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करुन विद्यापीठाच्या ‘व्यस्थापन परिषदेची बैठक उधळून लावली. आणि विद्यार्थी हिताचे निर्णय करावे अशी मागणी केली. या मागणीसाठी कार्यकर्ते आज सकाळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ‘अनिकेत कॅन्टीन’ या ठिकाणी एकत्र येऊन आले होते. पुढे तृयांनी मोर्चा काढला आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शिवाजी सभागृहामध्ये सुरू असणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घुसून ही बैठक उधळून लावल्याची माहीत आहे.

त्याचबरोबर अभाविपच्या कार्यकर्त्यांची मुख्य मागणी ही परीक्षा झालेली नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करावी अशी होती. या सोबतच विद्यापीठ प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या व्यतिरिक्त ईतर खाजगी कार्यक्रमांसाठी खर्च करत आहे असा आरोप ही कार्यकर्त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र प्रकारचे आंदोलन केल्यानंतर,या आंदोलनाची दखल घेतली. आणि विद्यापीठाच्या “व्यवस्थापन परिषद” बैठकीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

“गेल्या शैक्षणिक वर्षाची परीक्षा झालेली नसतानाही,विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेण्यात आले होते. यासंबंधी आम्ही वारंवार तक्रार करून देखील विद्यापीठाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने आम्हाला अशा स्वरूपाचे तीव्र आंदोलन करावे लागले,असे मत महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री अनिल ठोंबरे यांनी व्यक्त केले.

आम्ही केलेल्या आंदोलनानंतर विद्यापीठाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नांच्या मागणीसाठी आंदोलन करावे लागत आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ निर्णय होत नाहीत” हे अत्यंत चुकीचे आहे. असे मत यावेळी अभाविप पुणे महानगर मंत्री शुभम भुतकर यांनी व्यक्त केले.