सोलापूर जिल्ह्यातील 558 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवडीचा कार्यक्रम आठ ते अकरा फेब्रुवारीला होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी स्पष्ट केल्यानंतर अनेकांनी सरपंच आणि उपसरपंच निवडीसाठी आपापल्या परीने कंबर कसण्यास सुरुवात होती,मात्र जिल्ह्यासह राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींनी सरपंच आरक्षण रोटेशन पद्धतीतीत त्रुटी असल्याचे कारण देत हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या.
न्यायालयाने, जिल्हाधिकारी यांचा सरपंच सोडत आरक्षण आदेश ०५.०२.२०२१ रोजी पारित करून याचिकाकर्त्यांना 9 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर आठ ते अकरा दरम्यान होणाऱ्या सरपंच निवडीच्या कार्यक्रमाला 16 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील हा कार्यक्रम सोळा तारखेपर्यंत स्थगित करण्याची घोषणा केली.
काल समस्त पिंपरीकरांचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून राहिले होते. मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय घेतात? याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 18 फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय घेण्यात यावा. असा आदेश काढल्याने पिंपरीकरांना,पिंपरी ग्रामपंचायतीचा सरपंच कोणत्या गटाचा होणार? याची आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
माळशिरस तालुक्यातील पिंपरी ग्रामपंचायतीची सरपंच उपसरपंच निवडणूक आता खूपच रंजक आणि ऐतिहासिक होणार असल्याचे संकेत पाहायला मिळत आहेत. एकनाथ कर्चे आणि राजेश कर्चे यांच्या गटातील रुक्मिणी हनुमंत कर्चे आणि नाना यशवंत कर्चे या दोन सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळू नये, म्हणून ताई शिवाजी कर्चे आणि धर्मा काशिनाथ कर्चे यांच्याकडून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विनय जोशी,एस.जे काठावल्ला, यांच्या खंडपीठाने ऑर्डर देत,वादी आणि प्रतिवादी या दोघांनाही 15 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना देखील या प्रकरणाचा निकाल 18 फेब्रुवारी पर्यंत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ताई शिवाजी कर्चे आणि धर्मा काशिनाथ कर्चे यांच्याकडून एडवोकेट अमित साळे आणि राहुल खोत यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद चालवला. त्याचबरोबर प्रतिवादी, नाना यशवंत कर्चे त्यांच्याकडून एडवोकेट निर्मल पगारिया यांनी युक्तिवाद चालवला.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, येणाऱ्या काळात हे प्रकरण संपूर्ण राज्यभर गाजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे स्थानिक लोकांकडून सांगण्यात आलं. त्याचबरोबर निवडणुकी काळात रॅली,प्रचार याच्यापेक्षा आता सरपंच निवडीबाबत जे काही घडतंय,ते आम्ही खूप एन्जॉय करत आहोत. असं दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात आलं.
18 फेब्रुवारीपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल जिल्हाधिकाऱ्यांना लावण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असल्याने, जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात? याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. वादीकडे प्रतिवादी यांच्या विरोधात भक्कम पुरावे असल्यामुळे प्रतिवादी यांचा मतदान करण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ शकतो. असं अनेकांचं म्हणणं आहे. जर असं झालं तर त्यांच्यासाठी ही खूप मोठी चपराक असेल असंही बोललं जातंय.
जर ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यास तुम्ही पात्रच नव्हता तर,निवडणुका का लढवल्या? असा खडा सवालही स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. येणाऱ्या काळात अशा लोकांना निवडून देताना आम्ही नक्कीच गांभीर्यपूर्वक विचार करू,असंही स्थानिकांनी सांगितलं.
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
Comments are closed.