मराठा आरक्षणप्रकरणी केंद्राने अध्यादेश काढावा, औरंगाबादचे नामांतर जाहीरनाम्यात नाही – अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणाचा विषय नव्या सुचीमध्ये  घेण्याचा निर्णय घेऊन याबाबत केंद्र सरकारने अध्यादेश काढावा आणि मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवून द्यावा, अशी अपेक्षा  मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

पत्रकारांशी  बोलत असताना अशोक  चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण याचिकेच्या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारच्या अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस काढली आहे. त्यामुळे केंद्राकडून  या संदर्भात भूमिका घेतली पाहिजे. केंद्र सरकारला या संदर्भामध्ये पत्र लिहिण्यास आपण मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहोत असे अशोक चव्हाण बोलत असताना म्हणाले. आरक्षणाचे तमिळनाडूमधील प्रकरण, आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीयांचे आरक्षण इत्यादी प्रलंबित प्रकरणांबद्दल केंद्राने स्पष्ट भूमिका मांडली मांडायला हवी असे ते म्हणाले.

गेल्या वर्षभरामध्ये मराठवाडय़ामधील रस्त्यांसाठी अपेक्षेच्या तुलनेत ३० टक्केच एवढाच निधी मिळाला. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून उपलब्ध होणारा निधी मराठवाडय़ातील रस्त्यांसाठी अधिक प्रमाणात मिळावा यासाठी आपण  प्रयत्न करत आहोत. आगामी अर्थसंकल्पामध्ये यादृष्टीने आपण निधी कसा मिळेल यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहोत, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

शिवसंग्राम पक्षाचे  अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांच्या टीकेला प्रतिउत्तर देत असताना अशोक  चव्हाण म्हणाले, की विनायक मेटे यांनी मला मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केलेले नाही.  मुख्यमंत्र्यांनी मला मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्ष पदी नियुक्ती केली आहे. मी माझी  जबाबदारी प्रामाणिकपणे सांभाळत आहे.

मराठा आरक्षणाचां  मुद्दा हा कोर्टाकडून सुटू शकतो, असे बोलत असलेले  माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे. याबाबत  विनायक मेटे यांना माहिती नसेल त्यांनी एकदा ती ऐकावी, असेही चव्हाण म्हणाले.

औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा विषय जाहीरनाम्यात नव्हता

औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याबाबत  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये नव्हताच, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.  काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षांनी यापूर्वीदेखील पक्षाची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. कुठल्याही शहराचे नाव बदलण्यापेक्षा तेथील विकासकामांना प्राधान्य देणे आम्हा सर्वांना महत्त्वाचे वाटते. किमान समान कार्यक्रमाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आलेले आहे. औरंगाबादच्या नामांतराचा विषय चर्चेत आल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला कोणताही धोका होणार नाही असे देखील त्यांनी सांगितले.