उच्च न्यायालयाने सीएए विरोधी आंदोलनकर्त्यांवरील खटला फेटाळून लावला!

सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांविरोधात 4 जानेवारी 2020ला मद्रास हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मद्रास हायकोर्टाने निकाल दिला आहे. हे आंदोलन शांततापूर्व मार्गाने सुरू असल्याचं म्हणत मद्रास हायकोर्टाने
याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावत आंदोलनकर्त्यांना दिलासा दिला आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा(सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) कायद्याविरोधात देशभरात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने आंदोलन केल्याचे चित्र अनेक दिवस विविध माध्यमांद्वारे पाहायला मिळाले होते. अनेक ठिकाणी या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याचे देखील दिसून आले होते. मात्र बऱ्याच ठिकाणी हे आंदोलन अतिशय शांतताप्रिय मार्गाने झाले होते.

मद्रास हायकोर्टाने निकाल देताना म्हटले आहे की,प्रथमदृष्ट्या पुराव्यांचा विचार केला तर,ही याचिका दाखल करणं योग्य असला तरी, ज्या ठिकाणी आंदोलन झाले आहे,त्या ठिकाणी कोणतीही अप्रिय किंवा हिंसक घटना घडली नसल्याने,या याचिकेची काहीही गरज नसल्याचं मद्रास हायकोर्टाने म्हटलं,आणि ही याचिका फेटाळून लावली.

त्याचबरोबर उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘या दुरुस्तीविरोधात देशभरात विविध विभागांमध्ये निदर्शने करण्यात आली आहेत. ह्या दोन बिलांचा निषेध हा शांतता मार्गीने असल्याने त्याच बरोबर एफआयआर मध्येही कोणत्याही हिंसाचाराची किंवा अनुचित घटनेचा उल्लेख झालेला नाही. आणि म्हणूनच हा एफआयआर नामंजूर करणे न्यायाच्या उद्देशाने उपयुक्त ठरेल. असं न्यायालयाने म्हणत एफआयआर नामंजूर करत, आरोपींना दोषमुक्त केले.