मराठा आरक्षणावरील स्थगीती उठवली नाहीच.

गेले अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मुद्दा म्हणजे  मराठा आरक्षण. मराठा आरक्षणावरती आत्तापर्यंत अनेक मोर्चे मराठा समजमार्फत काढण्यात आले आहेत.  आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने आज नकार दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारवतीने बाजू मांडताना राज्य सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणं देऊन  स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र ही स्थगिती सध्या तरी हटवली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. 

पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचं वातावरण चांगलंच तापले आहे. अशात आता अंतरिम स्थगिती उठवण्यास घटनापीठाने नकार दिला आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे आणि मोठं आहे त्यामुळे सविस्तर सुनावणी जानेवारी महिन्यात होईल असं या घटनापीठने म्हटलं आहे.

उद्घव ठाकरे सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रहतोगी यांनी विद्यार्थ्यांंचं किती नुकसान होईल, नोकर भरतीचं काय होईल हे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर सुप्रीम कोर्ट  म्हणाले, आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही.  मात्र या अॅक्ट अंतर्गत ही भरती करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाला सप्टेंबर महिन्यात मिळालेली स्थगिती किमान आज उठवली जाईल अशी आशा राज्य सरकारने व मराठा समाजाने केली होती. मात्र आज  तसे काहीही झालेलले नाही. कोर्टाने स्थगिती कायम ठेवली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचं प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं होते.

मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी (OBC) आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिलं आहे. यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करुन त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसाराच मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा योग्य ठरवला होता असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम

Comments are closed.