केंद्र सरकारच्या ‘या’ धोरणामुळे कांद्याचे दर कोसळले; कांद्याचे दर वाढतील का? वाचा सविस्तर..
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे यावर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असलं तरी गेल्या काही दिवसांपूर्वी आवक वाढून देखील कांद्याला चांगला भाव मिळत होता. मात्र काल दोन तीन दिवसांपूर्वी सातत्याने कांद्याच्या दरात घसरण होत असल्याने, कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी कांद्याची आवक वाढून देखील कांद्याचे भाव स्थिर राहिल्याने शेतकरी सुखावला होता. मात्र पुन्हा शेतकरी अडचणीत आला आहे.
एकीकडे अनेक बाजारपेठांमध्ये कांद्याची आवक वाढून देखील दर स्थिर राहिल्याने, शेतकरी सुखावला होता. मात्र आता दुसरीकडे उन्हाळी कांदा बाजारात आल्याने, त्याच बरोबर लाल कांदा देखील इतर राज्यातून येत असल्याने, आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली. कांद्याच्या दरात जवळपास हजार रुपयांनी घसरण झाल्याचे, चित्र आता पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रामध्ये कांद्याचे दर स्थिर व्हावे यासाठी अनेक बाजारपेठांमध्ये साठवणीचा कांदा दाखल केला होता. मात्र तरीदेखील कांद्याच्या दरात घसरण झाली नव्हती.
अचानक रात्रीमध्ये कांद्यात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत असल्याने, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा कांद्याने डोळ्यात पाणी आणले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी चिंतेत होते. पण दर मात्र स्थिर होते. परंतु आता केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे त्याचबरोबर, उन्हाळी आणि लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे, दर कोसळल्याचं आता बोललं जाऊ लागलं आहे.
दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी अचानक वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे यावर्षी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे पाहायला मिळाले. वातावरणात अचानक बदल झाल्याने, कांद्यावर प्रचंड रोग पडला. विविध रोगांमुळे यावर्षी शेतकऱ्यांचा कांदा बळावला नाही. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात खूप मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून आले.
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यवहार गेले काही दिवस बंद होते, मोठ्या प्रमाणात आवक झाली तरीदेखील कांद्याचे भाव काही कमी झाले नव्हते. कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी देखील चांगलाच सुखावल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. राज्यात कांद्याची आवक (Onion Arrival) मोठ्या प्रमाणात वाढूनही दर कमी झाले नसल्याने, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या एकप्रकारे विरोधातच निर्णय घेतला होता.
आवक वाढून देखील कांद्याचे दर कमी होत नाहीत म्हणून काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने (Central Government) यात हस्तक्षेप केला होता. मोदी सरकारने कांद्याचे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून, साठवणूकीतला कांदा बाजार समित्यांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असणारी राज्यातील लासलगाव आणि पिंपळगावमध्ये साठवणुकीतला कांदा आला होता. तरी देखील कांद्याच्या दरात घसरण झाली नव्हती, याउलट दर वाढल्याचेच चित्र आहे. कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी साडेतीन हजार रुपये दर मिळत असल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
काय होता केंद्राचा निर्णय?
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे सुरुवातीला फार मोठं नुकसान झाले. अचानक वातावरणात बदल आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला लावलेला कांदा अक्षरशः सडून गेला. आता मात्र या फेब्रुवारीपासून कांद्याची आवक आणि दरात देखील वाढ होत आहे. बाजारपेठांमध्ये आवक वाढून दर देखील स्थिर राहिल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता चार पैसे मिळू लागले होते. मात्र त्यानंतर कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरू केल्या.
मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील काही बाजार समित्यांना टार्गेट करण्यास सुरुवात केली करत, या बाजारपेठांना साठवणुकीतला कांदा पुरवला. सुरुवातीला अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले, उत्पन्नात कमालीची घट झाली. मात्र आता दर चांगला मिळत असताना, केंद्र सरकारने हा घेतलेला निर्णय चूकीचा असल्याचं बोललं गेलं. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात दर ढासळण्याची शक्यता देखील त्यावेळी वर्तवण्यात आली होती.
हेही वाचा- शेतकरी पुन्हा दिल्ली बॉर्डरवर; शेतकऱ्यांनी पुन्हा का आंदोलन पुकारले? वाचा सविस्तर
बाबासाहेब आणि अमिताभ बच्चन चित्रपटात एकाच फ्रेममध्ये का दाखवले? कारण जाणून ठोकाल सलाम…
ठाकरे सरकारचा दणका: राणे पितापुत्र मालवणी पोलिसांच्या ताब्यात; काय होणार पुढे? वाचा सविस्तर
राज्य सरकारचा धमाका! ‘या’ योजनेअंतर्गत मिळणार तब्बल एक लाख बिनव्याजी कर्ज
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
