मोदींचा बुरखा फाटला टराटरा; शेतकऱ्यांसाठी कृषी कायदे मागे घेतलेच नाहीत! धक्कादायक बाब आली समोर…

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात देशातला शेतकरी जवळपास गेल्या एका वर्षापासून दिल्ली, उत्तर प्रदेश भागात आंदोलन करत आहे. कडक उन्हात, वाऱ्यात, थंडीत पावसात हा शेतकरी आपल्या मागण्या पासून हटला नाही, प्रकर्षाने आंदोलन करत राहिला. केंद्र सरकारने हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी अनेक प्रयोग केल्याचे पाहिला मिळाले. दिल्लीचा बॉर्डरवर केंद्र सरकारने रस्ता खोदण्याचा काम देखील केलं. तरी देखील हा शेतकरी आपल्या मागण्यावर ठाम राहिला. आणि अखेर काल नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसमोर लोटांगण घालत केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे माघार घेत असल्याचे जाहीर केले.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी किंमत आश्वासन कृषी सेवा करार, आणि अत्यावश्यक वस्तू विधेयक, हे तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने संसदेत २० सप्टेंबरला मंजूर केले आहेत. आणि तेव्हापासून देशातल्या विविध भागात शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. बघता-बघता देशातला शेतकरी एका ठिकाणी एकवटला. आणि ही संख्या जवळपास लाखाच्या घरात पोहचली. या तीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी एकटाच नाही, तर आपल्या कुटुंबालाही घेऊन आंदोलन करायला बसल्याचे पाहिला मिळाले.

केंद्र सरकारने लागू केलेली हे तीन कृषी कायदे माघारी घेतल्याशिवाय आम्ही इथून हलणार नसल्याचा निर्धार या शेतकऱ्याने केल्यानंतर, या आंदोलनाला ऐतिहासिक वळण मिळाले. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनचा आता केंद्र सरकार अक्षरशः द्वेष करू लागलं. तीन कृषी कायदे ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचे केंद्र सरकार सांगू लागलं. त्याच बरोबर देशभरात शेतकऱ्यांनी जे आंदोलन सुरू केले आहे, ते शेतकरी नसून, खलिस्तानी असल्याचं अजब वक्तव्ये देखील केंद्र सरकारच्या काही नेत्यांकडून पाहायला मिळाली.

फक्त केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांकडूनच नाही, तर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हे शेतकरी नसून आंदोलकजीवी असल्याचं धक्कादायक वक्तव्य केले, आणि पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या जखमांवर एकप्रकारे मीठ चोळल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केल्यानंतर जवळपास गेल्या वर्षभरापासून कडक उन्हात, थंडीत, पावसामध्ये हे शेतकरी आंदोलन करत असताना केंद्र सरकारला काहीही वाटलं नाही. याउलट त्यांनी हे आंदोलक शेतकरी नसल्याचं म्हणत, त्यांची खिल्ली उडवली. एवढंच नाही तर, आंदोलन करत असलेले शेतकरी दिल्लीमध्ये येऊ नयेत म्हणून, रस्ता देखील खोदण्यात आला. रस्त्याच्या मध्यभागी खिळेही ठोकण्यात आले. हे निंदनीय कृत्य देखील देशाने पाहिले.

केंद्र सरकार शेतकरी दिल्लीत प्रवेश करू नयेत, म्हणून रस्ता खोदला. रस्त्याच्या मध्यभागी खेळ ठोकले. तरी देखील सरकारचं समाधान झालं नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये शांततेत आंदोलन करत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना, भाजपच्या एका केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्याच्या मुलाने, शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडल्याची दुर्दैवी घटना घडली. विशेष म्हणजे, ही दुर्दैवी घटना होऊन देखील, नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेचा निषेध केला नाही. यावरूनच देशाच्या पंतप्रधानाच्या शेतकऱ्यांविषयी काय भावना आहेत? हे लक्षात येतं. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनात जवळपास 700 हून अधिक शेतकर्‍यांचे बळी गेले. तरीदेखील केंद्र सरकारला याचा काहीही फरक पडला नसल्याचे पाहायला मिळालं.

एवढं सगळं होऊन देखील शेतकरी मागे हटला नाही‌. आणि हटणार नाही, हे जेव्हा केंद्र सरकारच्या लक्षात आलं. त्यातच नुकत्याच झालेल्या देशातल्या पोटनिवडणुकीत केंद्र सरकारचा पराभव झाला. महागाई आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याने भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. असं मत अनेक राजकीय विश्लेषकांनी विश्लेषण करत मांडलं. त्यातच आता उत्तर प्रदेश, पंजाबसह, अनेक महत्त्वाच्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आल्या असल्याने, नरेंद्र मोदी यांनी लागू केलेले, तीन कृषी कायदे माघारी घेण्याची घोषणा केली. असा घणाघात शेतकर्‍यासह अनेक राजकीय विश्लेषकांनी केला.

नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे माघार घेण्याची केलेली घोषणा ही त्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे, त्याचबरोबर शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, त्यांना अडचणीत आणण्यात काही अर्थ नाही. या भावनेतून कदापिही घेतलेला नाही. नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा केवळ विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतला असल्याचे अनेकांनी म्हटलं. नरेंद्र मोदी यांची ही भावना अतिशय दुःखद आणि निंदनीय असल्याचे देखील काही जणांनी म्हटलं आहे. लाखोंच्या संख्येने गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलन करून असून देखील, या सरकारला काहीही फरक पडला नाही, यामध्ये अनेकांची घरे उद्ध्वस्त झाली जीव गेले. मात्र निवडणुका आल्या की, या सरकारचे डोळे उघडले. हे देशासाठी घातक असल्याचं अनेकांनी म्हटलं.