भारत देशात अतीलोकशाहीमुळे सुधारणा करणे कठीण.

निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी असे  विधान  भारतात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा करणे कठीण असल्याचे वक्तव्य निती मंगळवारी केले. देशात कठोर सुधारणा केल्या शिवाय चीनशी स्पर्धा करणे एवढे सोपे नाही, असेही देखील ते म्हणाले

आपल्या  देशाला स्पर्धात्मक करण्यासाठी अजून सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, परंतु देशात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा करणे अवघड जात असते. अशा सुधारणांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. त्या करण्याची इच्छाशक्ती या सरकारने दर्शवली आहे,

पुढे बोलताना केंद्र सरकारचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले   सर्वच क्षेत्रांत कठोर सुधारणा करत  असल्याचे अभिजित कांत यांनी प्रथमच सांगितले. अभिजित कांत हे ‘स्वराज्य’ नियतकालिकाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. ते म्हणाले की खाणकाम, कोळसा, कामगार, कृषीसोबत इतर सर्वच क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत, परंतु त्या राबवणे अतिलोकशाहिमुळे अवघड होत आहे.

सुधारणांची पुढील लाट देशातील राज्यांनी तयार केली पाहिजे, अशी अपेक्षा अभिजित कांत यांनी व्यक्त केली. पुढे बोलताना  कांत म्हणाले, ‘‘जर १०-१२ राज्यांनी विकासदराचा उच्चांक साधला, तर भारतीय उच्च विकासदर गाठण्यात मागे का पडतात, असा प्रश्न देखील  निर्माण होणार नाही.’’ वीज वितरण कंपन्या ज्या आहेत त्याचे खासगीकरण करण्याच्या सूचना आम्ही केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. वीजवितरण कंपन्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन ते  आपल्या व्यवसायासाठी कमीत कमी किमतीत वीज पुरवठा करतील, असे मत कांत यांनी व्यक्त केले.

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम

Comments are closed.