मोदींच्या मागची पिडा काही संपता संपेना,’बेटी पटाओ’च्या घवघवीत यशानंतर…

मोदींच्या मागची पीडा काही संपता संपेना, काही दिवसांपूर्वी टेलीप्रॉम्टर बंद पदल्याने मोदींची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या दाव्होस अजेंड्यात दूरसंवादाद्वारे भाषण करत असताना अचानक टेलीप्रॉम्प्टरमध्ये Teleprompter झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे मोदींची बोलतीच बंद झाल्याचे देशवासीयांना पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर मोदींना सोशल मीडियावर चांगलेच ट्रोल केले गेले. आता पुन्हा एकदा मोदींनी आपली पंचायत करून घेतली आणि देशवासीयांना ट्रोल करण्याची संधी दिली आहे.

२२ जानेवारी २०१५ ला सुरू केलेली “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” या योजनेचे यश सांगत असताना नरेंद्र मोदी यांनी कमालच केली. त्याच झालं अस की, बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेचे नाव घेताना मोदी यांनी “बेटी बचाओ बेटी पटाओ” असं संबोधले. विशेष म्हणजे त्यांच्या ही भली मोठी चूक लक्षात देखील आली नाही. नरेंद्र मोदी यांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर क्षणात तुफान व्हायरल झाला. आणि मोदींच्या या वाक्याचे सोशल मीडियावर भन्नाट मिम्सही बनवण्यात आले.

कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय युवक अध्यक्ष श्रीनिवास यांनी देखील मोदींचा हा व्हिडीओ आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर शेअर करत मोदींवर टीका केल्याचे पाहायला मिळाले आहे. श्रीनिवास यांनी ‘शर्म करो टेलीप्रॉम्प्टर’ असं कॅप्शन देत मोदींना अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. सोशल मीडियावर देखील या व्हिडीओचे मिम्मस बनवण्यात आले. काही यूजर्सने तर नरेंद्र मोदींच्या जे मनात होते, तेच त्यांच्या तोडून बाहेर आले असल्याचा घणाघात केला.

अलिकडल्या काळात नरेंद्र मोदींवर वारंवार टीका होताना पाहायला मिळत आहे. फक्त टीकाच नाही तर, मोदींचे अनेक मिम्म देखील मोठा प्रमाणात बनत आहेत. देशात इंधनदर वाढीवरून, बेरोजगारीवरून मोदींना खूप मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले गेलं. इंधन दरवाढीनंतर नरेंद्र मोदींना तीन कृषी कायद्यावरूनही ट्रोल केले गेले. तीन कृषी कायदे माघार घेत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले गेलं.

देशातील अनेक भागातून दिल्ली सीमांवर लाखो शेतकऱ्यांनी जवळपास दोन वर्ष आंदोलन केले. तरीदेखील सरकारला काहीही वाटले नाही, या उलट केंद्रीय मंत्र्याच्या एका मुलाने शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा दुर्दैवी प्रकारही घडला. विशेष म्हणजे या निंदनीय घटनेचा एकाही केंद्रीय नेत्याने निषेध केला नाही. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घेतल्याचा आरोप अनेकांनी केला.