2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या बीएसएफ जवान तेज बहादुर यांची उमेदवारी निवडणूक आयोगाने रद्द केल्याचा निर्णय योग्य असल्याचं मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. आणि बीएसएफ जवान तेज बहादूर यांची याचिका फेटाळून लावली.
तेज बहादूर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज बाद केल्याबद्दल इलाहाबाद कोर्टाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने तेज बहादुर यांना दिलासा न देता,ईलाबाद कोर्टाचा निकाल योग्य असल्याचं म्हटलं. आणि ही याचिका फेटाळून लावली.
सुरुवातीला तेज बहादुर यांनी वाराणसीमधून पंतप्रधान यांच्या विरोधात अपक्ष अर्ज भरला होता. त्याचबरोबर समाजवादी पार्टीच्या शालिनी यादव यांनी देखील आपल्या पक्षाकडून अर्ज भरला होता. शालिनी यादव यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. आणि तेजबहादुर यांना समाजवादी पार्टीने आपल्या तिकिटावर निवडणूक लढण्यास सांगितले.
बीएसएफ जवान तेज बहादुर तयार झाले,मात्र सुरुवातीला त्यांनी अपक्ष आणि नंतर समाजवादी पार्टीकडून अर्ज दाखल केला. यामध्ये वेगवेगळी माहिती असल्याचे कारण सांगत, निवडणूक आयोगाने त्यांची उमेदवारी रद्द केली होती. तेज बहादुर यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जांबरोबर मी भ्रष्टाचार किंवा सरकारचा विश्वासघात केला नाही,अशा प्रकारचं पत्र जोडलं नाही. असंही निवडणूक अधिकाऱ्याने म्हणत तेजबहादुर यांची उमेदवारी रद्द केली होती.
लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 33 नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीस सरकारी नोकरीमधून काढून टाकले असेल तर, त्यास पाच वर्षं निवडणूक लढवता येणार नाही. असं कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
सरकारी नोकरीमधून काढून टाकले असेल तर, पाच वर्ष निवडणूक लढवताच येत नाही, असं अजिबात नाही. जर उमेदवाराने,मला भ्रष्टाचार किंवा सरकारचा विश्वास घात केल्याच्या आरोपांमुळे सरकारी नोकरीतून काढून टाकले नाही,असा अहवाल जर,त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार सादर केला तर त्यास निवडणूक लढवता येते.
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
