Maratha Reservation: भुजबळ नौटंकी करून समाजात तेढ निर्माण करत आहेत? हे कृत्य करण्यासाठी सरकारचाही पाठिंबा..
Maratha Reservation: महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या प्रचंड अस्थिर आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष फुटल्यानंतर आता ओबीसी आणि मराठा (Maratha OBC) हा वाद देखील होताना पाहायला मिळतोय. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत सहभाग करून घ्यावा, यासाठी मनोज जरांगे (manoj jarange) यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. सरकारने देखील मराठ्यांना आरक्षण देणार असल्याची शपथ घेतली आहे.
एकीकडे सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिले जाईल, अशी शपथ घेऊन सांगितले असेल तरी, दुसरीकडे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असंही सांगितले आहे. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या मोठ्या पेचातून सरकार काय मार्ग काढणार? हा मोठा गंभीर प्रश्न झाला आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारला 24 डिसेंबर ही शेवटची डेड लाईन दिली आहे.
मराठा आरक्षणाविषयी सरकार स्पष्टपणे कोणतीही भूमिका घेताना दिसत नाही. मराठा आरक्षण दिलं जाईल, असं सरकार म्हणत असलं तरी दुसरीकडे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) मराठ्यांचा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. ओबीसी मधून मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नसल्याची भूमिका छगन भुजबळ ओबीसी मेळाव्याच्या माध्यमातून गावोगावी मांडत आहेत.
मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्या सभांमुळे (Manoj jarange vs Chhagan Bhujbal) ओबीसी (OBC) आणि मराठा (Maratha) हे एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. भुजबळ आणि जरांगे एकमेकांविरोधात बोलत असल्याने, मराठा आणि ओबीसी बांधवांमध्ये रोष वाढत चालला असल्याचे बोलले जात आहे.
काही राजकीय विश्लेषक ओबीसी आणि मराठा हा वाद नव्याने निर्माण होण्यास सरकार जबाबदार असल्याचे सांगतात. एवढेच नाही, तर निवडणुकीच्या दृष्टीने या दोन्ही समाजांमध्ये एकमेकांविरुद्ध रोष निर्माण करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा डाव भाजप करत असल्याचं देखील बोललं जातं.
एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) मराठ्यांना आरक्षण देणार असल्याची शपथ घेतात. तर दुसरीकडे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ मराठ्यांना कुणबी मधून आरक्षण दिलं जाऊ नये, अशी भूमिका मांडतात. ओबीसी समाजाला एकत्रित करत मोठ्या सभा छगन भुजबळ घेत असल्याने, दोन्ही समाजांमध्ये रोष देखील निर्माण होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मात्र सरकार यावर काहीही बोलत नाही.
छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे एकमेकांवर आक्रमकपणे टीका करत असल्याने ओबीसी आणि मराठा या दोन्ही समाजांमध्ये रोष वाढत चालला आहे. मात्र मराठा आणि ओबीसी समाजात बंधुत्व कायम राहावं यासाठी सरकारचा काहीही प्रयत्न होताना दिसत नाही. मराठा आणि ओबीसी हा वाद सरकार टाळू शकते. छगन भुजबळ यांना समज देऊन हा वाद टाळता येऊ शकतो. जर छगन भुजबळ सरकारचे ऐकत नसतील, तर त्यांची सरकारमधून हकलपट्टी का केली जात नाही.
जर सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत असेल, तर छगन भुजबळ सरकार मधून बाहेर पडून आपली भूमिका का मांडत नाहीत. असे असंख्य प्रश्न आहेत. या प्रश्नांमुळे छगन भुजबळ आणि शिंदे सरकार मराठा आणि ओबीसी समाजात जाणून बुजून तेढ निर्माण होणाऱ्या, भूमिकेत असल्याचे बोललं जात आहे.
हे देखील वाचा Rohit Sharma BCCI meeting: रोहित शर्माचा BCCI ला सवाल, अन् हार्दिक पांड्या पुन्हा अडचणी..
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक । ट्विटर । इंस्टाग्राम । टेलिग्राम
