राज्य सरकारचा धमाका! ‘या’ योजनेअंतर्गत मिळणार तब्बल एक लाख बिनव्याजी कर्ज

शेतकरी तसेच मागासवर्गीयांसाठी सरकार नवीन विशेष योजना राबवत असतं. समाजातील अनेक घटकांसाठी विविध विभागांमार्फत शासन अनेक योजना राबवत असतं. मात्र अनेक सामान्य नागरिकांना अनेक योजनांची माहिती नसल्यामुळे, अनेक जण या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत असतात. हे आपण नेहमी पाहत आलोय. अशीच एक योजना वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे, ती तुम्हाला माहिती आहे का?

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची कर्जमर्यादा २५ हजारावरून १ लाख रूपये वाढविण्यात आली आहे. या संदर्भातली माहीती, या खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्वतः आपल्या ट्विटर अकाउंवरून दिली आहे.

वसंतराव नाईक महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या थेट कर्ज योजनेमध्ये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे हा उद्देश आहे. त्याचबरोबर स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून तात्काळ वित्त पुरवठा करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. अशी माहिती आपल्या ट्विटर अकाउंवरून विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.  त्याचबरोबर गरजू लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन देखील मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे.

या योजनेच्या खर्चाची मर्यादा २५ हजारावरून १ लाख रूपये पर्यंत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या योजनेत महामंडळाचा सहभाग १००% असणार आहे.     या योजनेच्या लाभार्थ्यांना कर्जमंजूरीनंतर थेट १ लाख रूपयांचे कर्ज देण्यात येईल. नियमित कर्ज परतफेड करणा-या लाभार्थ्यींना व्याज आकारण्यात येणार नसल्याचे देखील विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या माध्यमातून २५ हजारावरून एक लाख रुपये करण्यामागचा उद्देश हा केवळ राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती होण्यासाठी, त्याचबरोबर स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित, करण्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी या योजनेत बदल करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट 75 हजार रुपयाचा पहिला हप्ता मिळणार आहे. त्यानंतर राहिलेल्या 25 हजार रुपयांचा हप्ता लाभार्थ्यांनी उद्योग सुरू केल्यानंतर मिळणार असल्याचं या योजनेचे स्वरूप आहे. विशेष म्हणजे, महामंडळाचा या योजनेत शंभर टक्के सहभाग असणार आहे.